Maharashtra Budget 2020 : ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळण्यासाठी कायदा करणार

महाराष्ट्र विकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प.

Updated: Mar 6, 2020, 12:43 PM IST
Maharashtra Budget 2020 :  ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळण्यासाठी कायदा करणार  title=

महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प

- महसुली जमा ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी

- महसुली खर्च ३ लाख ५६ हजार ९६८कोटी

- महसुली तूट ९५११ कोटी

- बांधकाम विभागाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत. राज्यातील पोषक वातावरणामुळे राज्यात मोठे उद्योग आले आहे. तसेच राज्यातील बांधकाम विभागाला चालना देण्यासाठी पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. मुबई, पुणे, नागपूरमध्ये ही सवलत लागू होणार आहे. यामुळे राज्याला २५ हजार कोटी रूपयांचं नुकसान होणार आहे. 

- औद्योगिक वापरातील वीज दरातही कपातीची घोषणा अजित पवार यांनी केली. मंदीमुळे राज्यातील उद्योग अडचणीत आहेत, उद्योगांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी काही सवलती राज्य सरकार देत आहे, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. 

- तृतीयपंथीयांचे मंडळ स्थापन करणार, त्यासाठी ५ कोटी, सारथीसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेय. 

आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र

- हाजी अलीचा विकास आराखडा तयार केला जाईल
- वरळी इथे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र उभारणार
- तिथे आकर्षक मत्स्यालय उभारणार
- सज्जनगड ते परळी रोपे वे करणार
- पर्यटन सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी १ हजार ४०० कोटी
- पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तरतूद

- मागील ५ वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा दावा केला गेलाय.  त्याची फलनिष्पत्ती तपासली जाईल

नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन 

- राज्यभरातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारणार येणार आहे. त्यासाठी सिडकोकडून आरक्षित भूखंड उलब्ध होईल.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकासह विविध स्मारकांसाठी निधी, धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठीही निधीची तरतूद - अजित पवार 

आमदार निधीत वाढ

सर्व आमदारांना २ कोटी निधी दिला जातो, ही वाढ आता ३ कोटी केली जात आहे. त्यामुळे विकासकामांना अधिक चालना मिळेल. 
  
- मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी मुंबईत मराठी भवन बांधणार, वडाळ्यात वस्तू व सेवा कर भवन  
 
- मराठवाडा वॉटर ग्रीडची योजना, पहिल्या टप्प्यात उजनी आणि जायकवाडीचं पाणी दिलं जाईल, त्यासाठीही निधीची तरतूद केली जाणार आहे

 

महिला सुरक्षितेला प्राधान्य

- महिला सुरक्षितेला प्राधान्य. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलीस ठाणे बांधणार. यात सगळ्यात महिला असणार आहे.  महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन कटिबद्ध आहे. 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम. दरवर्षी दीड ते दोन लाख रोजगार निर्मिती. 

 

- राज्यातील किमान १० वी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींच्या हाताला काम देणे हे महाविकास आघाडीचे ध्येय आहे. कुषल मनुष्यबळ तयार करणे ही सध्याची गरज.  स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही, ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळण्यासाठी कायदा करणार

शिवभोजन थाळी  

रोज १ लाख शिवभोजन थाळी देण्याचा सरकारचा मानस आहे.  शिवभोजन थाळी केंद्रावर ५०० थाळी देणार. शिवभोजन थाळीसाठी १५० कोटींच्या निधीची तरतूद  

क्रीडा संकुल उभारणार, २५ कोटींची तरतूद

जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यापूर्वी ८ कोटींचा निधी देण्यात येत होता. बालेवाडीत आतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुरू करण्यात येणार आहे. कबड्डी. कुस्ती स्पर्धांना ७५ लाखांचा निधी तर  खोखो , व्हॉलिबॉल स्पर्धांनाही ७५ लाखांचा निधींची तरतूद.

- राज्यात ७५ नवीन डायलिसिस सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. डॉक्टरांची कमी भरुन काढण्यासाठी सध्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा वाढवून नवीन महाविद्यालये सुरू करणे आवश्यक. 

 

- एसटीला नवे वैभव आणणार.  जुन्या बस बदलून १६०० नवीन बस, शिवाय बसस्थानके आधुनिक करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.  येत्या काळात एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून नवीन बस देण्याचं नियोजन आहे, असे अजित पवार म्हणालेत.

- पुणे मेट्रोला गेल्या पाच वर्षात जेवढा निधी दिला त्यापेक्षा जास्त निधी या वर्षात देणार. फक्त जमीन भूसंपादित करा, आठ पदरी- चार पदरी रस्ता केंद्राच्या पैशातून पूर्ण करतो असं गडकरींनी सांगितले. तसेच पुण्यासाठी रिंग रोड प्रस्तावित, येत्या चार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल आहे

- ग्रामीण भागातील ४० हजार किमीची रस्त्याची कामे हातात घेऊन ती पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. फक्त जमीन भूसंपादित करा, आठ पदरी- चार पदरी रस्ता केंद्राच्या पैशातून पूर्ण करतो असं गडकरींनी सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांची नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठक झाली, त्यांनी १२०० कोटी रुपये देण्याचं मान्य केले आहे. मुख्यमंत्र्यांची नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठक झाली, त्यांनी १२०० कोटी रुपये देण्याचं मान्य केले आहे.  

- वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचाही समावेश पीक विमा योजनेत करता येईल का यावरही अभ्यास केला जाईल. पीक विमा योजनेत राज्याचाही मोठा वाटा, पण वेळेवर विमा मिळत नाही. यावर सुधारणेसाठी मंत्रीगट नेमला आहे 

- अस्मानी आणि सुलतानी संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही कोणत्याही अटी व नियमांमध्ये न अडकवता उभं करत आहोत.  अवकाळी पाऊस आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या खर्चातून मदत केली  

- उर्वरित शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या अगोदर रक्कम दिली जाईल. कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचे काम सुरू  

- सरकारने शेतकऱ्यांना सुटसुटीत, हेलपाटे न घालायला लावणारी कर्जमाफी दिली, या योजनेत सर्व बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश आहे  

केंद्राकडून कराची रक्कम येण्यास विलंब

- केंद्राकडून वस्तू आणि सेवा कराची रक्कम मिळण्यास उशीर होत आहे, राज्याची विकासकामे यामुळे रखडली आहेत  

- १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार २०१९-२० या वित्तीय वर्षात केंद्राकडून राज्याला मिळणारी रक्कम कमी करण्यात आली आहे  

- आधीच मंदीमुळे तणावाखाली असलेली बाजारपेठ आणखी तणावाखाली आली आहे  

- आयएमएफच्या अहवालानुसार देशाचा विकास दर पहिल्यांदाच ५ टक्क्यांच्या खाली आलाय, बेरोजगारी वाढत आहे  

-  अर्थमंत्री अजित पवार यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरु

- राज्याचे हे हिरक महोत्सवी वर्ष
- मित्र पक्षांच्या पहिला अर्थसंकल्प
- मित्रपक्षांचे आभार मानतो
- आजच शंभर दिवस सरकारने पूर्ण केले हा योगायोग
- राष्ट्रीय पातळीवर विविध क्षेत्रातील आलेख उतरताना दिसतोय
- त्याचा परिणाम राज्यावर होतोय
- आर्थिक मंदीमुळे बेरोजगारांची संख्या वाढतेय
- भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम
- कोरोना व्हायरसमुळे जागतिक क्षेत्रावर परिणाम झालाय, त्याचा परिणाम आपल्या देशावर होतोय
-8453 कोटी केंद्राकडून मिळणार्‍या रकमेत घट
- GST नुकसानभरपाई मिळण्यात विलंब
- त्यामुळे विकास कामावर परिणाम
- 2 लाख 82 हजार 448 कोटी कर्ज मागील पाच वर्षात वाढले 
- 4 लाख 33 हजार कोटीवर कर्ज गेले
हरिवंशराय बच्चन यांची कविता वाचून दाखवली
- असफलता भी एक चुनौती है उसे स्वीकार करो
- क्या कमी रह गयी है उसे दुरुस्त करो
9 हजार 35 कोटी रक्कम शेतकरी खात्यावर वर्ग झाली कर्जमाफीची
दोन लाखाच्या वर कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांनाही दिलासा
त्यांनाही दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देणार
जलसंपदा विभागासाठी 10235 कोटीची तरतुद

-  अर्थमंत्री अजित पवार विधानभवनात दाखल, थोड्याच वेळात अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात

महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प

मुंबई : पहिल्या अर्थसंकल्पातून अजित पवार कोणती खूशखबर देणार, याकडे लक्ष लागल आहे. अर्थमंत्री अजित पवार विधानभवनात दाखल, थोड्याच वेळात अर्थसंकल्पीय भाषण करणार आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प अजित पवार आज सादर करणार आहेत. अजित पवार सामान्यांना दिलासा देणार का, याचीही उत्सुकता आहे राज्यात शेतकऱ्यांसाठी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना राबवली जात आहे. या योजनेत सुरवातीला २ लाखांच्या आतील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र ते कशा प्रकारे पूर्ण करणार याचीच उत्सुकता आहे. कोणत्या विभागाला झुकते माफ अजित पवार देणार याचीही उत्सुकता आहे. 

पाहा लाईव्ह :