Maharashtra Government : राज्य सरकारचा विनाअनुदानित शाळांसाठी मोठा निर्णय

मुंबई : राज्य सरकारची (Maharashtra Government) आज (गुरुवारी 17 नोव्हेंबर) मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet Meetinh) पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे आणि लोकपयोगी निर्णय घेतले. या बैठकीत सरकारने मोठा निर्णय घेतला.  विनाअनुदानित शिक्षकांच्या (Unaided Teachers) आंदोलनाला अखेर यश आलंय. सरकारनं विनाअनुदानित शाळांसाठी मोठा निर्णय जाहीर केलाय. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विनाअनुदानित शाळांसाठी तब्बल १ हजार १६० कोटी रुपयांच्या निधीला तत्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे. शिक्षणंत्री दीपक केसरकर (Education Minister Dipak Kesarkar) यांनी याबाबतची माहिती दिलीय. (maharashtra government give in principle approval of 1 thousand 600 crore fund for unaided schools in cabinet meeting says education minister deepak kesarkar)

केसरकर काय म्हणाले?

अनुदानासाठी पुढील आठवड्यात सविस्तर प्रस्ताव आणि जीआर काढण्यात येणार असल्याचंही केसरकर यांनी सांगितलं. केवळ पात्रता पूर्ण न केलेल्या शाळांना यातून वगळण्यात आल्याचंही केसरकरांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान विनाअनुदानित शाळांसाठी निधी देण्यात यावा, यासाठी शिक्षकांनी आंदोलन केलं होतं. अखेर या आंदोलनाला यश आलंय. त्यामुळे शिक्षक वर्गातही आनंदाचं वातावरण आहे. त्यामुळे आता जीआर आणि प्रस्तावाकडे लक्ष असणार आहे.

#मंत्रिमंडळनिर्णय
आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस- आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेणार. भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 17, 2022

दरम्यान सरकारी नोकरभरतीवर राहणार राज्य सरकारची करडी नजर असणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार दर आठवड्याला नोकरभरतीचा आढावा घेणार आहेत. तसेच सरकारी भरती पारदर्शक व्हावी यासाठी पुढाकार घेणार आहेत. याआधी राज्यात अनेकदा नोकर भरतीत गैरप्रकार घडल्याचं समोर आलं आहे. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी भविष्यात होणाऱ्या सर्व परीक्षा या टीसीएस- आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेण्यात येणार आहेत.