एक राज्य, एक गणवेश! सर्व सरकारी शाळांमधील 64.28 लाख विद्यार्थी एकाच युनीफॉर्ममध्ये दिसणार

School Uniform : राज्यातील पहिली ते आठवीच्या प्रत्येक सरकारी शाळेतील विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसू शकतात.  सर्व सरकारी शाळांसाठी आता एकच गणवेश असू शकतो.  राज्य सरकार याच शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेपासून ते महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थांना एकच गणवेश दिला जाईल. 
 64.28 लाख विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील

राज्य सरकारनं 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात मोफत गणवेशांसाठी निधीची तरतूद केली होती, त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभाग राज्यातील सर्व शाळांसाठी एकच युनिफॉर्म आणण्याच्या तयारीत आहे.  त्यामुळे राज्यातील 64.28 लाख विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. 

सध्या विद्यार्थिनी, आदिवासी, भटके विमुक्त प्रवर्ग आणि दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार मोफत गणवेश पुरवतं.. यापुढे राज्यातील पहिली ते आठवीच्या 64 लाख विद्यार्थ्यांसाठी एकच गणवेश असेल अशी माहिती मिळतेय..मात्र राज्य सरकारच्या या येऊ घातलेल्या निर्णयामुळे चर्चांना उधाण आले आहे.  

क्रेडिट स्कोर' ठरवणार मुलांचं भविष्य?

तुमच्या मुलांचा क्रेडिट स्कोर काय, असा प्रश्न कुणी विचारला तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका. कारण आता लवकरच विद्यापीठांप्रमाणं शाळांमध्येही मूल्यमापनासाठी श्रेयांक पद्धत अर्थात क्रेडिट सिस्टीम लागू केली जाणार आहे. शाळा, महाविद्यालय आणि उच्च महाविद्यालयांमध्ये एकच शिक्षण पद्धती असावी, यासाठी सध्याच्या पद्धतीत मोठे बदल करण्याची सूचना राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात करण्यात आली आहे. 

यापुढं पहिली ते पदवीपर्यंत क्रेडिट सिस्टीमनं मूल्यमापन केलं जाणार आहे. अभ्यासासोबत कला, क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीसाठीही क्रेडिट गुण दिले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना वर्षभरात 800 ते 1200 शैक्षणिक तास पूर्ण करावे लागतील
800 तासांसाठी 27 क्रेडिट, 1000 तासांसाठी 22 क्रेडिट आणि 1200 तासांसाठी 40 क्रेडिट गुण दिले जातील. क्रेडिटनुसार विद्यार्थ्यांची रँक निश्चित केला जाणार आहे. 

युनिफॉर्म, वर्गात बसण्याच्या पद्धतीतही बदल? 

युनिफॉर्म, वर्गात बसण्याच्या पद्धतीतही बदल केले जाणार आहेत.  शाळेचा युनिफॉर्म आधुनिक असावा, रंग आणि डिझाईन आकर्षक असावी. विद्यार्थ्यांनी सतरंजीवर आणि शिक्षकांनी खुर्चीवर बसण्याची प्रथा रद्द करावी. मुख्याध्यापकांना विशिष्ट कपमध्ये चहा देण्याची प्रथाही रद्द करावी. वर्गात मुलांना अर्ध वर्तुळात किंवा गटागटानं बसवावं. हुशार विद्यार्थ्यांना पहिल्या बेंचवर बसवण्याची प्रथा बंद करावी. शाळांमधील संमेलनं अधिक सर्जनशील असावीत, अशा सूचनाही राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात करण्यात आल्यात.

केंद्र सरकारनं नेमलेल्या ११ सदस्यांच्या समितीनं हा आराखडा तयार केला आहे. त्यावर विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांची मतं मागवण्यात आलीयत. त्यानंतर या शिफारसी मान्य करायच्या किंवा कसे, याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे.