कोरोनाची आघाडी, अर्थव्यवस्थेची बिघाडी आणि पिछाडी; शिवसेनेची टीका

संग्रहित छाया

मुंबई : कोरोना संकटामुळे २५ आठवड्यात जग २५ वर्षे पिछाडीवर गेले आहे. आपल्या देशापुरता विचार केला तर केंद्रातील मोदी सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचा 'बूस्टर डोस' अर्थव्यवस्थेला दिला तरी अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला श्वास वाढल्याचे लक्षण तूर्त तरी दिसत नाही. कोरोनाची आघाडी, अर्थव्यवस्थेची बिघाडी आणि पिछाडी कायम आहे. कोरोनाचे संकट कायम आहे. केंद्र सरकार वादे आणि दावे तर खूप करीत आहे. पण कोरोनापुढे देश मागे हेच आपल्या देशाचे वास्तत आहे. आणि त्याचे चटके जनतेला सोसावे लागत आहे, असे म्हणत शिवसेनेने पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

  कोरोनाग्रस्त देशांमध्ये दिसणारे हे चित्र आपल्याही देशात दिसत आहे. केंद्र सरकार वादे आणि दावे तर खूप करीत आहे; पण करोना पुढे, देश मागे हेच आपल्याही देशाचे वास्तव आहे. जग जसे कोरोनामुळे २५ आठवड्यांत २५ वर्षे मागे गेले तसाच भारतही मागे पडला आहे, असे शिवसेनेने 'सामना'च्या संपादकीयमधून यावर भाष्य करत मोदी सरकारवर हल्लाबोल चढवला आहे.

काय म्हटलंय अग्रलेखात ?

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.  आधीच गडगडलेली आपली अर्थव्यवस्था कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे रसातळाला गेली आहे. जगातदेखील यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. कोरोना रुग्णांचा आणि बळींचा आलेख खाली यायला तयार नाही. त्यामुळे होणारे दुष्परिणामही कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. कोरोना हा भयंकर साथीचा आजार असल्याने मानवी आरोग्य तर धोक्यात आले आहेच, शिवाय लॉकडाउनमुळे आर्थिक गतीही ठप्प झाली आहे.

अर्थव्यवस्थेची घसरण नियंत्रणात येणार नाही. कारण करोनाच्या दहशतीमुळे ग्राहकांची मानसिकता सावधगिरीचीच राहील आणि त्याचा परिणाम बाजारपेठेवर होईल. म्हणजे ग्राहकवर्ग खर्चासाठी तर कंपन्या गुंतवणुकीसाठी हात आखडता घेतील. कोरोना संकटाचे सहा महिने उलटले तरी ही परिस्थिती कायम आहे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

बिल अॅण्ड मेलिंडा गेटस् फाऊंडेशनच्या अहवालाने ही महाभयंकर वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. या करोनाग्रस्त महिन्यांनी जगातील चार कोटी लोकसंख्येला दारिद्रय रेषेखाली ढकलले आहे. कोरोनाचा आर्थिक तडाखा सुमारे १२ अब्ज डॉलर्स एवढा असून जगाची गरिबी सात टक्क्यांनी वाढली आहे. जगातील दोनशेपेक्षा जास्त देश करोनाच्या तावडीत सापडले आहेत. त्यात आपला देशही आहे.

व्यापारी तूट कमी झाली हा दिलासा असला तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ही परिस्थिती म्हणजे भारताच्या विकासाचा ‘रिव्हर्स गियर’ अशीच म्हणावी लागेल. गेटस् फाऊंडेशनच्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष हाच आहे. आपल्या देशात १२ कोटींचा रोजगार आधीच बुडाला आहे. अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. जे सुरू आहेत तेदेखील रडतखडत सुरू आहेत. त्यात आणखी १ कोटी ७५ लाख छोटे-मोठे उद्योग-व्यवसाय बंद पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. हे सगळे लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग असल्याने त्याचा थेट परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था तब्बल ९ टक्क्यांवर आकुंचन पावेल, असाही एक अंदाज आहे.