१४ हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय वादात

संग्रहित फोटो

दीपक भातुसे, झी मिडिया, मुंबई : राज्यातील मुदत संपत आलेल्या १४ हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरतोय. या ग्रामपंचायतींवर राजकीय नियुक्त्या केल्या जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यामुळे या मुद्यावर सरकारविरुद्ध विरोधी पक्ष संघर्ष पेटण्याची चिन्हं आहेत.

राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींची मुदत डिसेंबरपर्यंत संपत असून कोरोनाच्या संकटामुळे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणं शक्य नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने १३ जुलै रोजी घेतला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून आपल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करावा असा निर्णय सरकारने जारी केला. मात्र या निर्णयालाच विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातील असा आक्षेप घेत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.

मात्र, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे आक्षेप खोडून काढले असून हा निर्णय योग्य असल्याचा दावा केला आहे. त्याचबरोबर भाजपने आखून दिलेल्या मार्गावरच आपण चालत असल्याचं सांगत एक प्रकारे राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्यांचं समर्थन केलं आहं. 

एकीकडे हा वाद पेटला असतानाच राष्ट्रवादीचे पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रदिप गारटकर यांनी कहरच केला. पक्षाला ११ हजार रुपयांचा निधी द्या आणि ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती मिळवा, असं पत्रच राष्ट्रवादीच्या पुणे जिल्हा अध्यक्षांनी जारी केलं. या पत्रामुळे वाद झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने हे पत्र मागे घेतलं आणि कुठल्याही प्रकारच्या नियुक्तीसाठी निधी घेण्यात येणार नाही असं स्पष्ट केलं.

एकीकडे १४ हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यावरून सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक हा संघर्ष सुरू असतानाच हे प्रकरण न्यायालयातही गेलं आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. आता याप्रकरणी न्यायालय काय भूमिका घेणार यावर सरकारच्या या निर्णयाचं भवितव्य अवलंबून आहे.