संपाला आळा, कामगारवर्गाला झळा

www.24taas.com, नाशिक

संपावर बंदी घालणारं विधेयक राज्य सरकारनं विधान परिषदेत मंजूर केलं. सरकारच्या या निर्णयामुळे कामगारवर्गात संतापाचं वातावरण आहे. दुसरीकडे उद्योजकांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय.

अत्यावश्यक सेवा देणा-या संघटनेनं संप पुकारल्यानं त्याचा जनजीवनावर परिणाम होतो. त्यामुळं या सेवा सुरळीत राहाव्यात आणि सामान्यांना त्याची झळ पोहचू नये यासाठी 19 एप्रिलला सरकारनं संपावर बंदी आणणारा कायदा विधान परिषदेत मंजूर करुन घेतला. या कायद्यानुसार संपात सहभागी होणा-या कर्मचा-याला आणि चिथावणी देणा-या कामगार संघटनेच्या नेत्याला एक वर्षाच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. त्यामुळं सरकार कामगारांची गळचेपी करत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांकडून होतोय.

कामगारांच्या संपाच्या हत्यारावर गदा आणणारा कायदा मागं घ्यावा यासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सीटू संघटनेनं निदर्शनं केली.  दुसरीकडे उद्योजकांनी मात्र या कायद्याचं स्वागत केलंय.  सीटू या कायद्याविरोधात आता आक्रमक झालीय. 1 मे या कामगार दिनी कामगारांच्या संपावर बंदी आणणा-या कायद्याविरोधात राज्यभर उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिलाय.