आदर्श अहवाल लटकला, विरोधक संतप्त

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
आदर्श चौकशी आयोगाचा अहवालावरून आता राजकारण तापलं आहे. हा अहवाल पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाईल अशी शक्यता होती. मात्र शेवटच्या दिवशी एटीआर तयार नसल्याने आपण हा अहवाल मांडणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. विरोधकांनी सरकारच्या या भूमिकेवर जोरदार टीका केली असून हा अहवाल सरकार का मांडत नाही असा सवाल उपस्थित केलाय.
आदर्शचा अहवाल विधिमंडळात नाही
सरकारने अहवाल न मांडता काढला पळ
विरोधकांच्या दबावाचाही सरकारवर परिणाम नाही
वादग्रस्त आदर्श सोसायटी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने एप्रिल महिन्यात आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केलाय. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गेलं आणि आता पावसाळी अधिवेशनही संपलं
मात्र सरकारने हा अहवाल विधिमंडळात मांडला नाही. एटीआर तयार नसल्याने आदर्शचा अहवाल मांडता येणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात मांडली.
आदर्शचा अहवाल याच अधिवेशनात मांडला जाईल, असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील आठवड्यात विधानसभेत दिलं होतं. विरोधकांनी अजित पवारांना त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देताच त्यांनी याप्रकरणाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर ढकलली.
याबाबत अजितदादा म्हणतात...
मागील आठवड्यात विनियोजन विधेयकावर मी बोलत असताना विरोधकांनी आदर्शचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा मुख्यमंत्री माझ्या बाजूलाच बसले होते. आदर्शचा अहवाल याच अधिवेशनात मांडू असं मुख्यमंत्र्यांनी मला सांगायला सांगितले. त्यामुळे मी ते आश्वासन दिले.

अजित पवारांच्या या खुलाशानंतर विरोधकांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. अजित पवारांनी सभागृहात आश्वासन दिलं होतं ते पूर्ण झालं नाही त्यामुळे विरोधकांनी त्यांच्याविरोधात हक्कभंग मांडण्याचा इशारा दिला आहे. तर दुसरीकडे सरकारला हा अहवाल मांडायला कसली भीती वाटते असा सवालही विरोधकांनी उपस्थित केलाय.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांना या अहवालात क्लीन चीट असल्याने ते पुन्हा राजकारणात सक्रीय होण्याची शक्यता आहे. ते राजकारणात सक्रीय झाले तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची डोकेदुखी वाढण्याची चिन्हं आहे. तर दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर या अहवालात ठपका असल्याचं सांगितलं जातंय. त्यामुळेही हा अहवाल मांडण्यापासून सरकार पळ काढत असल्याची चर्चा आहे.