मराठा समाजाचा उद्रेक झाल्यास, सरकार जबाबदार - नितेश राणे

 मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी, त्यांच्या भवितव्याबाबतचे प्रश्न आणि समस्या आम्ही सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार होतो. ३ ऑगस्टला जेजे हॉस्पीटल ते सीएसटीपर्यंत आयोजित केलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चाला राज्य सरकारने परवानगी नाकारली. काही दिवसांपूर्वीच याच भागात अनेक मोर्चे निघाले होते. त्यांच्यासाठी वेगळे कायदे आणि आमच्यासाठी वेगळे कायदे का? मराठ्यांनी फक्त सहनच करत रहायचे का? मराठ्यांचा खरा इतिहास वाचला तर मराठे काय करू शकतात, हे तुम्हाला कळेल. आम्हाला मुघल थांबवू शकले नाहीत तर राज्य सरकारची काय बिशाद. जर मराठ्यांचा उद्रेक झाला तर त्यास संपूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा गर्भित इशारा मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी दिला आहे.

Updated: Aug 1, 2016, 10:00 PM IST
मराठा समाजाचा उद्रेक झाल्यास, सरकार जबाबदार - नितेश राणे  title=

मुंबई :  मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी, त्यांच्या भवितव्याबाबतचे प्रश्न आणि समस्या आम्ही सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार होतो. ३ ऑगस्टला जेजे हॉस्पीटल ते सीएसटीपर्यंत आयोजित केलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चाला राज्य सरकारने परवानगी नाकारली. काही दिवसांपूर्वीच याच भागात अनेक मोर्चे निघाले होते. त्यांच्यासाठी वेगळे कायदे आणि आमच्यासाठी वेगळे कायदे का? मराठ्यांनी फक्त सहनच करत रहायचे का? मराठ्यांचा खरा इतिहास वाचला तर मराठे काय करू शकतात, हे तुम्हाला कळेल. आम्हाला मुघल थांबवू शकले नाहीत तर राज्य सरकारची काय बिशाद. जर मराठ्यांचा उद्रेक झाला तर त्यास संपूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा गर्भित इशारा मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी दिला आहे.

राज्य सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी ते मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकणार नाहीत. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संविधानातच आरक्षण नाही. चहामध्ये किती साखर टाकायची, हेसुद्धा आरएसएसवाले सरकारला सांगत आहेत. त्यामुळे आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची क्षमता नाही. त्यामुळे गुजरात, हरयाणामध्ये जसा हिसका दाखवला तसाच हिसका आम्हालाही दाखवावा लागणार आहे. आतापर्यंत आम्ही संयम बाळगत आहोत, पण मराठे खऱ्या अर्थाने उतरले तर आमची ताकद आम्ही राज्य सरकारला दाखवून देऊ, असेही सांगत नितेश राणे यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले.

महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात मराठा समाजाचे १४५ आमदार आहेत. पण मराठा समाजाचाच आवाज दाबण्याचा प्रयत्न हे राज्य सरकार करत आहे. याची मोठी किंमत सरकारला मोजावी लागेल. कोपर्डीप्रकरणी विधीमंडळात सरकारला विरोधकांनी चोहोबाजूनी कोंडीत पकडल्यानंतर मुख्यमंत्री आठवडाभराने नगरला भेट देतात. एक दिवसआधी रामदास आठवले आणि प्रकाश आंबेडकर यांना कोपर्डीत जाण्यास मज्जाव घालण्यात येतो. मग पुढच्याच दिवशी मुख्यमंत्री स्वत: कोपर्डीत जातात. त्यामुळेच दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. प्रत्येक वेळी आम्हीच कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करायचा का? आम्हाला न्याय द्यायचा नसेल तर साम-दाम-दंड-भेद या सर्वांचा वापर करावा लागेल. सरकारला जर आम्हाला अंगावर घ्यायचे असेल तर आमच्या रक्तातच अंगावर घेण्याची रग आहे, असे सांगत नितेश राणे यांनी राज्य सरकारलाच आव्हान दिले आहे.

मराठा समाजाला मुंबईत मोर्चा काढण्यासाठी परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर सोमवारी मराठा समाजाच्या सर्व नेत्यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेद्वारे सरकारला धारेवर धरले. यावेळी नितेश राणे यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, मराठा महासंघाचे राजेंद्र कोंडरे आणि दिलीप जगताप तसेच संभाजी ब्रिगेडचे शांताराम कुंजीर, अखिल भारतीय छावा संघटनेचे करण गायकर, क्षत्रिय मराठा संघाचे दिलीप पाटील आणि इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत आणि अभिजित राणे उपस्थित होते.