ते २१५४ कोटी राज्य सरकारने घेतले नाही...

मुंबई : राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या २१५४ कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्तीवर पाणी सोडावे लागले आहे. राज्य सरकारने या रकमेवर दावा न केल्याने केंद्र सरकारने ही रक्कम आपल्या राज्याला न देता इतर राज्यांकडे वळवली आहे. एकीकडे राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यी शिष्यवृत्तीपासून वंचित असताना राज्य सरकारला यासाठीच मिळणारे २१५४ कोटी रुपये मिळू शकलेले नाही.

राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मेट्रीकेत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीचा निधी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून दिला जातो. केंद्र सरकारने यंदा आपल्या राज्यासाठी २१५४ कोटी रुपयांची तरतुद केली होती. मात्र हा निधी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत. केंद्र सरकारकडून हा निधी मिळवण्यासाठी लवकरात लवकर पाठपुरावा करावा अशी विनंती करणारे पत्र अर्थविभागाने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाला पाठवले होते.  

मात्र राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने याचा कोणताच पाठपुरावा केला नाही. परिणामी राज्याला मिळणारा २१५४ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने दुसऱ्या राज्यांकडे वळवला आहे. एकीकडे राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसताना दुसरीकडे राज्य सरकारच्या या उदासीन धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे..

एकीकडे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मेट्रीकेत्तर शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे अनेक अडचणींचा सामोरं जावं लागत आहे तर दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीच्या रकमेवर राज्य सरकारने पाणी सोडले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना ही रक्कम राज्य सरकारने पाठपुरावा करून मिळवली असती तर राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही वेळेवर शिष्यवृत्ती देता आली असतीत.

आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी काहीशी अवस्था राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची झाली आहे. एकीकडे शिक्षणासाठी खिशात पैसा नाही तर दुसरीकडे सरकारकडून मिळणारी शिष्यवृत्तीही वेळेत मिळत नाही अशा कात्रीत हे विद्यार्थी अडकले आहेत. मायबाप सरकार आपल्याला शिष्यवृत्तीची रक्कम कधी देणार याकडे हे विद्यार्थी डोळे लावून बसले आहेत.