नेत्यांच्या सोशल नेटवर्किंगवर निवडणूक आयोगाची नजर

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
फेसबुक, ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग साईटवरुन जोरदार प्रचार करणा-या राजकीय नेत्यांवर निवडणूक आयोगाने नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यामुळे आता सोशल नेटवर्कींग साईटवरून प्रचार करणाऱ्या नेत्यांच्या प्रचाराला लगाम बसण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
येत्या महिनाभरात होणा-या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना त्यांच्या फेसबूक व ट्विटरचे आयडीची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. देशात फेसबुक, ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग साईट वापरणा-या यूजर्सची संख्या वाढत आहे. एका पोस्ट अथवा ट्विटने हजारो लोकांपर्यंत संदेश पोहोचत असल्याने सर्वच पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी सोशल नेटवर्किंग साईटचा वापर करायला सुरुवात केली आहे. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर सध्या क्रमांक १ वर आहेत. त्यांचा फेसबुक आणि ट्विटरवरील चाहतावर्ग खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. राहुल गांधी यांनीही नुकतंच सोशल नेटवर्किंगवर आपलं खातं उघडून प्रचाराला सुरूवात केल आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही नुकतीच आपली वेबसाईट सुरू केली आहे.
सोशल नेटवर्किंग साईटच्या माध्यमातून नेते एकमेकांवर टीका करु लागले. पक्षाचा प्रचारही जोरात सुरु आहे. निवडणूक काळात सोशल नेटवर्किंग साईट्च्या माध्यमातून आचारसंहितेचा उल्लंघन होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र त्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने राजकीय नेत्यांच्या सोशल नेटवर्किंगवर लगाम लावण्यासाठी उपाययोजना राबवल्या आहेत.
निवडणूक लढवताना उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्रात त्यांची वैयक्तिक, संपत्तीची, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती द्यावी लागते. आता या प्रतिज्ञापत्रात उमेदवारांना त्यांच्या फेसबुक, ट्विटर आयडीची माहिती द्यावी लागेल. तसेच सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर जाहिरात देतानाही उमेदवारांना निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. निवडणूक आयोगाच्या संमतीनंतरच उमेदवारांना सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर जाहिरात करता येईल.