चहा कमी प्या! देशावरील कर्जाचा वाढता भार कमी करण्यासाठी मंत्र्यांचा अजब सल्ला

मंत्र्यांच्या मते या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येऊ शकते.   

Updated: Jun 15, 2022, 08:42 AM IST
चहा कमी प्या! देशावरील कर्जाचा वाढता भार कमी करण्यासाठी मंत्र्यांचा अजब सल्ला title=
छाया सौजन्य- सोशल मीडिया

Pakistan Economy Crisis: आर्थिक संकटामध्ये फसलेला पाकिस्तान हा देश सध्या या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करताना दिसत आहे. देशाला कर्जाच्या विळख्यातून सर्वांनाच बाहेर काढाचं आहे, पण त्यासाठीचा कोणताही प्लान मात्र तयार नाही हे दुर्दैव. 

अशातच आता पाकिस्तानच्या मंत्रीमंडळ आणि सरकारकडून काही असेल निर्णय घेण्यात येत आहेत जे पाहून नागरिकांनाही धक्का बसत आहे. (drink less tea Government asks to pakistan residents)

आता म्हणे पाकिस्तानातील एक मंत्री अहसान इकबाल यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी चहाचा खप कमी करण्याची मागणी केली आहे. मंत्र्यांच्या मते या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येऊ शकते. 

एका पत्रकार परिषदेदरम्यान ते म्हणाले, 'मी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी लोकांना 1-2 कप चहा कमी प्या असं आवाहन करतो.' दिवसभरात काही प्रमाणात चहा कमी प्यायल्यामुळं पाकिस्तानाच्या आयात बिलात कपात होईल, कारण सध्या चहाची आयात देशात मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे, असं स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलं. 

इतक्यावरच न थांबता वीज बचतीसाठीही व्यापाऱ्यांनी रात्री 8.30 वाजण्याच्या सुमारास दुकानं आणि शोरूम बंद करण्याचं वक्तव्यही त्यांनी केलं. 

चहाचं पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटाशी काय नातं? 
जगातील चहा आयाता करणाऱ्या सर्वात मोठ्या राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानच्या नावाचाही समावेश होतो. मागील वर्षभरात या देशानं जवळपास 600 मिलियन डॉलर किंमतीच्या चहाची आयात केली आहे. केन्यातून पाकिस्तानला सर्वाधिक चहा पुरवठा करण्यात येतो. 

चहा आयात करण्यासाठी पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलनाची गरज आहे. पण, सध्या मात्र या देशाकडे मोजक्याच प्रमामात परदेशी चलन असल्याची परिस्थिती समोर येत आहे. 

गेल्या काही काळापासून पाकिस्तानपुढे असणारं आर्थिक संकट आणखी गंभीर स्वरुप घेताना दिसत आहे. काही महिने पुरेल इतकं; परदेशी चलन देशाकडे आहे. पण, ते संपल्यावर मात्र देशावर दिवाळखोरी ओढावणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात पाकिस्तानकडे 16 बिलियन डॉलर इतकं परदेशी चलन होतं. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात हे प्रमाण 10 बिलियन डॉलरवर पोहोचलं.