निवडणुकीत अधिक पैसा खर्च केल्याने या माजी राष्ट्राध्यक्षांना 1 वर्षाची शिक्षा

पॅरीस : 2012 मध्ये पुन्हा निवडणूक लढवण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नासाठी फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सरकोजी गुरुवारी बेकायदेशीर मोहीम वित्तपुरवठ्यासाठी दोषी आढळले. त्यांना एक वर्षाची नजरकैद सुनावण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ब्रेसलेट परिधान करून कोर्ट त्यांना त्यांची शिक्षा पूर्ण करू देईल. सरकोजी 2007 ते 2012 पर्यंत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष होते आणि त्यांनी काहीही चुकीचे केलं नसल्याचे म्हटलं आहे. ते या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची शक्यता आहे.

निकाल घोषित करताना सरकोजी पॅरिस न्यायालयात उपस्थित नव्हते. त्याच्यावर आरोप आहे की त्याने पुन्हा निवडणूक लढवण्यासाठी खर्च करता येणाऱ्या $ 27.5 दशलक्षच्या जास्तीत जास्त कायदेशीर रकमेच्या दुप्पट खर्च केला आहे. त्यांचा समाजवादी नेते फ्रँकोइस ओलांद यांनी पराभव केला. कोर्टाने म्हटले की, सरकोजी यांना चांगले माहित होते की पैसे खर्च करण्याची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. पण यानंतरही त्यांनी अतिरिक्त खर्चाला लगाम घातला नाही. माजी राष्ट्राध्यक्ष सरकोजी यांनी त्यांच्यावरील आरोप बराच काळ फेटाळले आहेत. मे आणि जूनमध्येही त्याने न्यायालयात आपल्या निर्दोषतेबद्दल अपील केले होते.

लेखापालांनी पैशाची मर्यादा ओलांडण्याचा इशारा दिला होता. निवडणूक निधी प्रकरणाच्या संदर्भात, सरकारी वकिलांचा असा विश्वास आहे की 2012 च्या निवडणुकीपूर्वी सरकोजी यांना माहित होते की खर्च कायद्याची कमाल मर्यादा गाठत आहे. फ्रेंच कायद्यानुसार, निवडणुकांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या पैशांची मर्यादा घातलेली असते. माजी राष्ट्रपतींवर आरोप केला की त्यांचे लेखापाल त्यांना पैशाबद्दल दोन वेळा समजवतात. परंतु त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की सरकोजी हे एकमेव व्यक्ती आहे जे त्याच्या मोहिमेला निधी देण्यास जबाबदार आहे आणि त्यांनी मोठ्या रॅलींसह अनेक मोर्चे आयोजित करून पैशांची मर्यादा ओलांडली.

सुनावणी दरम्यान, सरकोझी यांनी न्यायालयाला सांगितले की अतिरिक्त पैसे त्याच्या प्रचारासाठी वापरले गेले नाहीत, उलट इतर लोकांना श्रीमंत बनविण्यात मदत केली. या प्रकरणात माजी राष्ट्राध्यक्षांशिवाय 13 इतर लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य, लेखापाल आणि रॅली आयोजक यांचा समावेश आहे. या सर्वांना बनावट, विश्वास भंग करणे, फसवणूक आणि बेकायदेशीर निधीसह अनेक आरोपांचा सामना करावा लागत आहे.