पाकिस्तानमुळे तालिबानमध्ये फूट, मुल्ला बरादर आणि हक्कानी आमने-सामने

मुंबई : अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी तालिबानमधील अंतर्गत गटबाजी समोर येत आहे. यामध्ये तीन मुख्य नावे आहेत. मुल्ला अब्दुल गनी बरदार, हिबतुल्ला अखुंदजादा आणि सिराजुद्दीन हक्कानी. अहवालांनुसार, मुल्ला बरदार आणि सिराजुद्दीन हक्कानी यांच्यात सरकार स्थापनेवरुन खूप तणाव आहे आणि याशिवाय काही कारणे आहेत ज्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापनेमध्ये अडथळे येत आहेत.

1994 मध्ये तालिबानची स्थापना करणाऱ्या चार लोकांमध्ये मुल्ला अब्दुल गनी बरदार यांचेही नाव होते. 2001 मध्ये, जेव्हा अमेरिकेने अफगाणिस्तानात तालिबानला सत्तेतून बेदखल केले, तेव्हा मुल्ला बरादर बंडखोरीच्या विरोधात एक महत्त्वाचा चेहरा बनला. बरदार यांच्याबद्दल असे सांगितले जात आहे की अल्पसंख्याकांशी संबंधित घटकांना सरकारमध्ये समाविष्ट करायचे आहे.

मात्र, हक्कानी नेटवर्कचे नेते सिराजुद्दीन हक्कानी यांना कोणासोबतही सत्ता शेअर करायची नाही. हक्कानी नेटवर्क, तालिबानसोबत असूनही त्याचे वेगळे स्थान आहे. अहवालांनुसार, हक्कानी नेटवर्कला पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयचाही पाठिंबा आहे.

आयएसआयचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद हे तालिबानचे समर्थक मानले जातात आणि हक्कानी नेटवर्कला भेटण्यासाठी अलीकडेच काबूलला गेले होते. या बैठकीनंतर अफगाणिस्तानच्या कारभारात पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपामुळे अफगाण लोकांनी अनेक ठिकाणी निषेध नोंदवला होता. आयएसआयने यापूर्वी काबुलमधील भारतीय दूतावासाला लक्ष्य करण्यासाठी हक्कानी नेटवर्कचा वापर केला आहे.

अहवालांनुसार, जनरल हमीद अहमद मसूद आणि अमरुल्लाह सालेह यांनी तयार केलेल्या पंजशीर सेनानींच्या विरोधात तालिबानच्या कारवायांच्या हालचालींवर देखरेख करण्यासाठी गेला होता. काबूलच्या प्रकरणाचा मागोवा घेणाऱ्या एका सूत्राने सांगितले की, हक्कानी नेटवर्कने बरादरला मागे हटण्यास सांगितले आहे कारण त्याने काबूलवर वर्चस्व कायम ठेवले आहे.

अहवालांनुसार, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानच्या पाठिंब्यामुळे मध्ययुगीन ईश्वरशाहीवर चालणाऱ्या तालिबान राजवटीच्या बाजूने आहे. अफगाणिस्तानातील हक्कानी नेटवर्कद्वारे नियंत्रित केलेले सरकार पाकिस्तानच्या सैन्यासाठी योग्य मानले जाते कारण ते पाकिस्तानला भारताविरुद्ध ताकद देऊ शकते.

हे स्पष्ट आहे की काबुलमधील सत्तेसाठीचा संघर्ष हिंसक होण्याची शक्यता आहे कारण हक्कानी नेटवर्कने दोहाच्या वाटाघाटींना सांगितले आहे की त्यांनी काबूल जिंकले ते त्यांच्या स्वत: च्या बळावर आणि त्यांना चीनचा पाठिंबा आहे.

त्याचबरोबर इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचेही विधान या प्रकरणात पुढे आले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये असे सरकार असावे जे अफगाणिस्तानच्या लोकांनी निवडले असेल आणि इराण या सरकारला पाठिंबा देईल. चीननेही इराणच्या मुद्द्याचे समर्थन केले. हे स्पष्ट आहे की सध्या तालिबानला पाकिस्तानपेक्षा चीन आणि इराणची जास्त गरज आहे.

तालिबानचा अंतर्गत संघर्ष

याशिवाय, पंजशीर आणि तालिबानची बंडखोरी देखील सतत चर्चेत आहे. तालिबान म्हणत होता की त्याने पंजशीरवर कब्जा केला आहे, परंतु उत्तर आघाडीने हे दावे वारंवार खोडून काढले आहेत. अफगाणिस्तानची आर्थिक परिस्थिती देखील चिंताजनक आहे आणि अफगाणिस्तान सध्या आंतरराष्ट्रीय मदत आणि नवीन सरकारची मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.