Allowances For Govt Employees: डीए हाइक के बाद अब चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, संसद सहायकों के लिए स्पेशल अलाउंस और चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस में इजाफा किया गया है. जानिए किसमें कितने रुपये बढ़े?
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10 "7th Pay Commission: DA हाइक के बाद सरकार ने इन छह भत्तों में भी किया इजाफा, किसमें कितने रुपये बढ़े?")
7th Pay Commission News: केंद्र सरकार की तरफ से मार्च के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने का ऐलान किया गया था. पिछले दिनों सरकार की तरफ से लाखों कर्मचारियों के छह प्रमुख भत्तों में भी बदलाव किया गया है. डीओपीटी (DoPT) की तरफ से इस बारे में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों से जुड़ा निर्देश जारी किया गया है. आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई बढ़ने के साथ आवास, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रैवल एक्सपेंस आदि की भरपाई के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं. इन भत्तों को हर छह महीने पर बढ़ने वाले डीए के अलावा दिया जाता है. इस बार कर्मचारियों के छह भत्तों में बढ़ोतरी हुई है, जो कि इस प्रकार हैं-
> चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (Children Education Allowance)
> रिस्क अलाउंस
> नाइट ड्यूटी अलाउंस (NDA)
> ओवर टाइम अलाउंस (OTA)
> संसद सहायकों के लिए स्पेशल अलाउंस
> दिव्यांग महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस
चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस
केंद्र सरकार के नोटिस के अनुसार सरकारी कर्मचारी अपने दो बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA)/ हॉस्टल सब्सिडी का दावा कर सकते हैं. सीईए का पैसा प्रति बच्चा 2250 रुपये प्रति माह और हॉस्टल सब्सिडी की राशि 6750 रुपये प्रति माह होगी. 7वें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में बदलाव किया है. अब आप 4500 रुपये महीने तक का दावा कर सकते है.
रिस्क अलाउंस
केंद्र की तरफ से कर्मचारियों के रिस्क अलाउंस में भी बदलाव किया गया है. यह अलाउंस उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो खतरनाक ड्यूटी (Hazardous Duties) में लगे होते हैं या उनके काम का सेहत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है. इस भत्ते को किसी भी उद्देश्य के लिए 'सैलरी' नहीं माना जाएगा.
नाइट ड्यूटी अलाउंस
केंद्र की तरफ से कर्मचारियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस (NDA) में भी बदलाव किया गया है. यह भी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है. नोटिस में बताया गया कि रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किया गया काम माना जाएगा. नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए केवल वहीं कर्मचारी पात्र होंगे जिनकी बेसिक सैलरी की लिमिट 43600 रुपये प्रति माह होगी.
ओवर टाइम अलाउंस (OTA)
नोटिस में बताया गया कि केंद्र सरकार ने ओवर टाइम अलाउंस को बदल दिया है. साथ ही यह भी कहा गया कि संबंधित मंत्रालय ऐसे कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार करेगा, जो ऑपरेशनल स्टॉफ की कैटेगरी में आते हैं.
संसद सहायकों के लिए स्पेशल अलाउंस
नोटिफिकेशन में कहा गया कि केंद्र की तरफ से संसद सत्र के दौरान पूरी तरह से संसद से जुड़े कामों में लगे कर्मचारियों के लिए दिये जाने वाले विशेष भत्ते की दरें बढ़ाई जाएंगी. भत्ते को मौजूदा 1500 रुपये और 1200 रुपये से 50% बढ़ाकर 2250 रुपये और 1800 रुपये कर दिया गया है.
दिव्यांग महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस
नोटिस में बताया गया कि दिव्यांग महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर से जुड़े स्पेशल अलाउंस के रूप में 3000 रुपये हर महीने देने का फैसला किया गया है. केंद्र की तरफ से कहा गया कि यह भत्ता बच्चे के जन्म से लेकर उसके दो साल का होने तक दिया जाएगा.
