7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा! HBA स्कीम की समय सीमा बढ़ी

7th Pay Commission Latest News: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्‍कीम (HBA Scheme) को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है.

नई दिल्‍ली: 7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिर खुशखबरी है. दरअसल, सरकार ने जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता (DA), महंगाई राहत (DR) के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी कर दी है. इसके बाद अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्‍कीम (HBA Scheme) को भी मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है. यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना घर खरीदना चाहता है तो उसे मार्च 2022 तक सस्‍ती दरों पर होम लोन (Home Loan) की सुविधा मिलेगी.

1. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार ने फिर दिया बड़ा तोहफा
2. HBA स्कीम की समय सीमा बढ़ी
3. सस्ती ब्‍याज दर पर मिलेगा होम लोन

सस्ती ब्‍याज दर पर मिलेगा होम लोन

केंद्र ने हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम के तहत मिलने वाले का लाभ को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है. इसके तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 7.9 फीसदी की दर से होम लोन उपलब्‍ध करा रही है. केंद्र ने एचबीए पर राहत देने से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए व डीआर में बड़ी राहत दी है. 

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क्या होता है HBA?

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को House Building Advance देती है. इसमें कर्मचारी खुद या अपनी ​पत्‍नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है. यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और HBA नियमों के मुताबिक कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने की बेसिक सैलरी, अधिकतम 25 लाख रुपये या मकान की कीमत या फिर एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं. एडवांस पर 7.9 परसेंट का ब्याज लगता है. 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं. 

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पेंशनर्स 

सरकार कि तरफ से पेंशनर्स के लिए अहम फैसला लिया गया है. सरकार ने कर्मचारी की मौत होने पर पेंशन (50 फीसदी हिस्सा) का परिवार या आश्रित को फायदा होगा. बता दें कि कर्मचारी के आश्रितों को पेंशन का फायदा मिलने के लिए 7 साल सेवा की सीमा खत्म कर दी गई है.