7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले, DA हाइक के बाद सरकार ने द‍िया एक और बड़ा तोहफा

Central Govt Employees: नए फैसले के तहत केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और पूर्वोत्तर की यात्रा के लिए अपने कर्मचारियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा दो साल के लिए बढ़ा दिया है.

LTC Facility: मोदी कैबिनेट की तरफ से केंद्रीय कर्मचार‍ियों के महंगाई भत्‍ते में 4 प्रत‍िशत का इजाफा क‍िये जाने के बाद एक और तोहफा द‍िया है. प‍िछले द‍िनों सरकार ने कर्मचार‍ियों का डीए 34 से बढ़ाकर 38 प्रत‍िशत कर द‍िया है. अगर आप या आपके घर में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको जरूर खुश कर देगी. नए फैसले के तहत केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और पूर्वोत्तर की यात्रा के लिए अपने कर्मचारियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा दो साल के लिए बढ़ा दिया है.

इस तारीख तक म‍िलेगा फायदा
सरकार के नए फैसले के बाद सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारी 25 सितंबर 2024 तक इस सुव‍िधा को ले सकेंगे. कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में बताया गया क‍ि अवकाश यात्रा रियायत (LTC) योजना को 26 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2024 तक दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया है. इस सुविधा के तहत केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को एलटीसी (LTC) पर जाने के दौरान सवैतनिक अवकाश के अलावा यात्रा पर आने-जाने के टिकट का पैसा भी मिलता है.

हवाई यात्रा करने की अनुमति दी गई
आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख और अंडमान निकोबार जाने के लिए एलटीसी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यही नहीं वो सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के पात्र नहीं है, उन्हें भी इन राज्यों की हवाई यात्रा करने की अनुमति दी गई है. वो किसी भी एयरलाइन के द्वारा इकोनॉमी क्लास में अपने मुख्यालय से सीधे जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर की यात्रा पर जा सकते हैं.

वहीं कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई है कि एलटीसी के किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा और उसपर कर्मचारी नियमों के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी. गौरतलब है कि साल 2020 में भी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली इस सुविधा की अवधि को दो साल के लिए बढ़ाया था. (IANS)