7th Pay Commission Update: लोकसभा में सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन किस आधार पर बढ़ाया जाएगा.
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8 "7th Pay Commission :आठवें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा अपडेट, केंद्रीय कर्मियों के लिए संसद में किया ऐलान")
7th Pay Commission Update: यदि आप या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर काम की है. जी हां, अभी केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से जुलाई का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने का इंतजार है. लेकिन इससे पहले सरकार ने आठवें वेतन आयोग पर (8th Pay Commission) स्थिति साफ कर दी है. केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के बीच अक्सर यह चर्चा का विषय रहता है कि सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन करेगी या नहीं. सरकार की तरफ से संसद में आठवां वेतन आयोग और वेतन में बढ़ोतरी पर विस्तार से बताया गया.
वेतन से जुड़े सवालों का जवाब दिया
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े सवालों का जवाब दिया. चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के पास आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. कुछ मीडिया रिपोर्ट में 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने की बात कही जा रही थी.
हर छह महीने पर बढ़ेगा महंगाई भत्ता
केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा. आपको बता दें सरकार ने फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था. जिसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था. चौधरी से जब यह पूछा गया कि महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कैसे बढ़ेगी. इस पर उन्होंने कहा कि हर छह महीने पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
4 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव
मौजूदा नियम की तरह AICPI इंडेक्स के आधार पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा. आपको बता दें फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है. सरकार की तरफ से इसे जनवरी के आधार पर मार्च में बढ़ाया गया था. जुलाई के महंगाई भत्ते का ऐलान होना बाकी है. AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि इसमें इस बार 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती हे.
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