Ashwini Vaishnaw on Deep Fake: अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस जारी कर कंटेट हटाने के लिए कहा गया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंपनियों ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
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5 "डीपफेक मामले पर अश्विनी वैष्णव सख्त, कहा-ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मनमानी नहीं चलेगी")
Deep Fake Controversy: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार जल्द डीपफेक मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस से बातचीत करेगी. केंद्रीय मंत्री काजोल, कैटरीना कैफ और रश्मिका मंदाना समेत कई एक्ट्रेस के डीपफेक वीडियो वायरल होने पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाएग गए तो 'सेफ हार्बर' क्लॉज के तहत मिलने वाला संरक्षण नहीं मिलेगा.
डीपफेक की पहचान करने के लिए कहा गया
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की तरफ से सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस जारी करके डीपफेक की पहचान करने के लिए कहा गया है. साथ ही उनसे ऐसे कंटेट को हटाने के लिए कहा गया है. इस पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. हमने उनसे इस पर तेजी से काम करने के लिए कहा है. यह भी ध्यान देना होगा कि 'सेफ हार्बर' क्लॉज लागू ही नहीं हुआ है. वैष्णव ने कहा, यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से डीपफेक को हटाने के लिए कदम नहीं उठाए जाते तो इसे लागू नहीं करें.
अगले 3-4 दिन में सभी प्लेटफॉर्म की होगी मीटिंग
वीडियो में किसी शख्स के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने की डीपफेक कहा जाता है. मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से बने वीडियो किसी को धोखा दे सकते हैं. वैष्णव ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से इस पर कदम उठाए जा रहे हैं. लेकिन इसके लिए अभी और कदम उठाने की जरूरत है. हम अगले 3-4 दिन में सभी प्लेटफॉर्म की एक मीटिंग करने जा रहे हैं. इस पर विचार करने के लिए उन्हें बुलाया जाएगा. साथ ही यह तय करेंगे कि डीपफेक रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किया जाए और पुरानी चीजों को डिलीट किया जाए.
जब केंद्रीय मंत्री से यह पूछा गया कि क्या मीटिंग के लिए मेटा और गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को बुलाया जाएगा, उन्होंने इस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया. वैष्णव ने यह भी साफ किया कि आईटी एक्ट के तहत प्लेटफॉर्म को मौजूदा में जो ‘सुरक्षित हार्बर प्रतिरक्षा’ प्राप्त है, वह तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वे कार्रवाई नहीं करते. इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि एआई की तरफ से बनाए जा रहे डीपफेक बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं. उन्होंने मीडिया से इसके दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने का आग्रह किया था.
