सरकार की इस पहल का फायदा छोटे कारोबारियों, किराना स्टोर चलाने वालों, गांवों में महिला बचत संगठनों को होगा. इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी लोन (Loan) दिए जाएंगे जैसे ऑटो चालकों, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन वगैरह भी इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे. सूत्रों के मुताबिक सरकार उन लोगों को अतिरिक्त फायदा (Additional Benefit) भी देगी जो वक्त से पहले अपना लोन चुका देंगे.
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5 "प्रतीकात्मक तस्वीर")
नई दिल्ली: अगर आप ऑटो चलाते हैं, किराना स्टोर चलाते हैं या कोई दूसरा छोटा मोटा कारोबार करते हैं. कोरोना (COVID19) महामारी की वजह से आपके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है, तो सरकार ने आपकी परेशानी सुन ली है. सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार छोटे कारोबारियों और व्यक्तियों को आसानी से लोन मिल सके इसके लिए लोन प्रक्रिया (Loan Process) को आसान बनाने की तैयारी कर रही है. सरकार इसके लिए 'सोशल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन' (Social Micro Finance Institute) बनाने पर काम कर रही है. जिसके जरिए लोन प्रक्रिया को तेज किया और बेहद आसान किया जाएगा. इस वित्तीय संस्थान के गठन को लेकर नीति आयोग की एक बैठक 13 अगस्त को होने वाली है. इस बैठक में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, MSME के अधिकारी और IIT दिल्ली के प्रोफेसर भी हिस्सा लेंगे. इस बैठक में नए वित्तीय संस्थान की रूपरेखा को लेकर चर्चा होगी.
किसे होगा फायदा?
सरकार की इस पहल का फायदा छोटे कारोबारियों, किराना स्टोर चलाने वालों, गांवों में महिला बचत संगठनों को होगा. इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी लोन दिए जाएंगे जैसे ऑटो चालकों, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन वगैरह भी इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे. सूत्रों के मुताबिक सरकार उन लोगों को अतिरिक्त फायदा भी देगी जो वक्त से पहले अपना लोन चुका देंगे. जो लोग इस वित्तीय संस्थान में पैसे जमा कराएंगे उन्हें ब्याज दरों में राहत दिए जाने का भी प्रस्ताव है.
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कितना और कब मिलेगा लोन?
सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पहल के जरिए ज़रूरतमंद लोगों को 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराएगी. जो भी व्यक्ति या कारोबारी लोन लेना चाहेगा उसे आवेदन करना होगा. आवेदन करने के तीन दिन बाद लोन की राशि उसके खाते में डाल दी जाएगी. दरअसल सरकार इस नई पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संकट की वजह से पैदा हुए संकट से निपटना चाहती है. इसी को ध्यान में रखकर योजना का खाका तैयार किया जाएगा. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें. लोन लेने की प्रक्रिया में कागजी कार्यवाही कम हो और जल्द से जल्द लोन राशि जरूरतमंदों के खाते में आए इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा.
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