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दिल्ली: अगर आप आयुष्मान योजना (Ayushman Bharat Yojana) के लाभार्थी हैं या फिर जल्द ही अपना पंजीकरण (Registration) कराने जा रहे हैं तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है. मोदी सरकार ने अब पात्रता कार्ड (Entitlement Card) को फ्री कर दिया है जबकि पहले इस पर 30 रुपये का शुल्क लगता था. मोदी सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी.
आयुष्मान योजना के लाभार्थी अब तक पात्रता कार्ड के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) से संपर्क करते थे और ग्रामीण स्तर के ऑपरेटर को 30 रुपये के भुगतान के बाद कार्ड मिलता था. अब नई व्यवस्था के तहत पहली बार कार्ड लेना तो फ्री कर दिया गया है लेकिन डुप्लिकेट कार्ड या दोबारा प्रिंट कराने पर 15 रुपए का भुगतान लाभार्थी को करना होगा. ये कार्ड लाभार्थियों को Biometric Authentication के बाद दिया जाएगा.
मोदी सरकार ने ये फैसला एक बड़े समझौते के बाद किया है. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) और IT मंत्रालय के तहत आने वाले CSC के साथ समझौता हुआ है जिसके बाद नए नियम लागू किए गए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NHA एक सरकारी एजेंसी है, जो इस योजना का मैनेजमेंट देखती है जबकि CSC निजी एजेंसी है जो इसके प्रॉडक्शन का काम संभालती है. पहली बार आयुष्मान कार्ड जारी होने पर NHA 20 रुपए का भुगतान CSC को करेगी. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य योजना के तहत PVC आयुष्मान कार्ड तैयार करना है. इसके अलावा योजना के तहत सिस्टम को और बेहतर बनाना है.
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NHA के CEO रामसेवक शर्मा के मुताबिक आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए PVC कार्ड अनिवार्य नहीं होगा. जिन लाभार्थियों के पास पुराने कार्ड होंगे उसके आधार पर भी योजना का लाभ मिल सकेगा. PVC कार्ड के जरिए स्वास्थ्य अधिकारियों को लाभार्थियों की पहचान करने में आसानी होगी. साथ ही बिना किसी धांधली के जरूरतमंद लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी.
आयुष्मान भारत योजना को मोदी सरकार ने 2017 में लॉन्च किया था. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में मिलता है. अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लाभार्थियों का इलाज हो चुका है. खास बात ये भी है कि आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी किसी भी निजी अस्पताल में भी जरूरत के मुताबिक इलाज करा सकते हैं.
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