Arvind Kejriwal: दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए आदेश के अनुसार, वितरण कंपनियों को जारी की गई बिजली सब्सिडी को लेकर विशेष लेखा परीक्षण में 2016-17 से 2021-22 की अवधि को लिया जाएगा.
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5 "Delhi Government: 47 लाख परिवारों के लिए गुड न्यूज, फ्री बिजली में सरकार के इस कदम से होगा फायदा")
Power Subsidy in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को 6 साल में मिली सब्सिडी का स्पेशल ‘ऑडिट’ होगा. दिल्ली सरकार ने बिजली नियामक डीईआरसी (DERC) को 2016 से 2022 के बिजली सब्सिडी वितरण के संबंध में वितरण कंपनियों का विशेष लेखा परीक्षण करने का निर्देश दिया है. दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (बिजली) रवि धवन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने DERC को CAG के पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष ‘ऑडिट’ करने का निर्देश दिया है.
बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा
आदेश के अनुसार, वितरण कंपनियों को जारी की गई बिजली सब्सिडी को लेकर विशेष लेखा परीक्षण में 2016-17 से 2021-22 की अवधि को लिया जाएगा. इसके अनुसार, लेखा परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी पारदर्शी और कुशल तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे. इस आदेश पर दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा है.
ऑडिट के लिए अधिसूचना जारी कर दी
उन्होंने बताया कि बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट के लिए एक फाइल 27 मार्च को उप-राज्यपाल कार्यालय भेजी गई थी. वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार ने ऑडिट के लिए अधिसूचना जारी कर दी. दिल्ली सरकार का मानना है कि विशेष ऑडिट से खुलासा हो जाएगा कि क्या कोई अनियमितता हो रही है. इससे दिल्ली में बिजली सब्सिडी के वितरण को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी.
आपको बता दें हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने को मंजूरी दे दी है. इससे राजधानी के 47 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा. दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल पर 47 लाख परिवारों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी रोकने का आरोप लगाया था.
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