देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. इंडस्ट्री बॉडी ने सिफारिश की है कि कर्मचारियों को रोटेशनल स्तर पर बुलाया जाए या उन्हें वर्क फ्रॉम होम काम करने की अनुमति दी जाए. पत्र में कहा गया है कि आदर्श स्थिति में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाए.
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नई दिल्ली: देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. मिंट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बैंकों के कर्मचारी संघों की यह मांग है कि बैंकों को सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक खोला जाए.
बैंक कर्मचारी संघ ने राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के संयोजकों को लिखे पत्र में कहा है कि हम कोरोना वायरस के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं. कई राज्यों में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं.
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कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए यह जरूरी है कि बैंक सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए खोले जाएं. इंडस्ट्री बॉडी ने सिफारिश की है कि कर्मचारियों को रोटेशनल स्तर पर बुलाया जाए या उन्हें वर्क फ्रॉम होम काम करने की अनुमति दी जाए. पत्र में कहा गया है कि आदर्श स्थिति में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाए.
वहीं कैश निकालने, रकम जमा करने और सरकारी बिजनेस जैसी सेवाएं यथावत चलती रहेगी.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) ने पहले ही ये कई फैसले ले लिए हैं. उत्तर प्रदेश में गुरुवार से ही नए नियम लागू हो गए हैं. यहां 15 मई तक ग्राहकों के लिए बैंक केवल चार घंटे के लिए खुलेंगे. ग्राहकों के लिए बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे. बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की मीटिंग में कोविड मामलों में उछाल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. एसएलबीसी अफसरों ने कहा कि गुरुवार से राज्य में ग्राहकों के लिए बैंक सिर्फ 4 घंटे खुलेंगे. हालांकि कर्मचारी शाम 4 बजे तक अंदरूनी कामों करते रहेंगे.
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के प्रवक्ता अनिल तिवारी ने कहा,"बैंक कर्मचारियों की हिफाजत के लिए यह फैसला लिया गया है. सिर्फ 50 फीसद कर्मचारी रोटेशन के आधार पर काम करेंगे. सभी सार्वजनिक और निजी बैंक में गुरुवार से नए नियम लागू किए जाएंगे." साथ ही यह कहा गया है कि राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद निर्णय 15 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है.
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