Finance Ministry Update For Farmers: कई राज्यों के किसानों के लिए जरूरी खबर है. जो भी किसान अफीम पोस्त की खेती करने का प्लान बना रहे हैं उन लोगों को अब लाइसेंस देने का प्लान बनाया जा रहा है.
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12 "Finance Ministry: इन 3 राज्य के किसानों के पास ज्यादा कमाई का मौका, सरकार देगी इस काम के लिए लाइसेंस")
Indian Farmers License For Opium Cultivation: कई राज्यों के किसानों के लिए जरूरी खबर है. जो भी किसान अफीम पोस्त की खेती करने का प्लान बना रहे हैं उन लोगों को अब लाइसेंस देने का प्लान बनाया जा रहा है. इसका फायदा मुख्य रुप से 3 राज्य के किसानों को होगा. मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 नए किसानों को फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस मिलने की उम्मीद है. एक सरकारी बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई. सरकार ने बृहस्पतिवार को तीन राज्यों के किसानों को अफीम पोस्ता की खेती के लिए फसल वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की.
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इन तीन राज्यों में लगभग 1.12 लाख किसानों को लाइसेंस दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें पिछले फसल वर्ष के अलावा 27,000 अतिरिक्त किसान शामिल होंगे.
लाइसेंस पाने वालों की संख्या 2.5 गुना
यह वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली पांच साल की अवधि के दौरान लाइसेंस पाने वाले किसानों की औसत संख्या का लगभग 2.5 गुना है.
बढ़ती मांग की वजह से लिया फैसला
मंत्रालय ने कहा है कि यह वृद्धि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपचार संबंधी देखभाल और अन्य चिकित्सा उद्देश्यों के लिए फार्मास्युटिकल तैयारियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है. इसमें कहा गया है कि यह आगे सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन घरेलू मांग के साथ-साथ भारतीय निर्यात उद्योग की आवश्यकता को भी पूरा करे.
कितनें किसानों को मिलेगा लाइसेंस?
मध्य प्रदेश से लगभग 54,500, राजस्थान से 47,000 और उत्तर प्रदेश से 10,500 अफीम किसान लाइसेंस के लिए पात्र होंगे.
बढ़ेगी अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस की संख्या
मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार देश के भीतर मांग और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है. मांग और प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि के साथ, उम्मीद है कि आने वाले तीन वर्षों में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस पाने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 1.45 लाख हो जाएगी.
इनपुट - भाषा एजेंसी
