नई दिल्ली: रेल मंत्रालय अब भारतीय रेलवे (Indian Railways) का कंप्लीट मेकओवर करने के लिए अनुसंधान और विकास (R&D) पर खास ध्यान देगा. इसके लिए मंत्रालय अब R&D के लिए अलग से बजट रखने का पॉलिसी लाने जा रहा है.


रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए तय होगा बजट


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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को कहा कि अब निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास (R&D) को रेलवे बजट का प्रमुख हिस्सा बनाया जाएगा. इसके लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) अगले 7 से 8 दिनों में एक नीति लेकर आएगी. 


डिफेंस में मिल चुकी है निजी सेक्टर को एंट्री


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उन्होंने एक वेबिनार के समापन सत्र में बोलते हुए कहा कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास का क्षेत्र पहले ही खोल दिया गया है. अब सभी क्षेत्रों के लिये इसी तरह यह कदम उठाए जाने की जरूरत है. 


7-8 दिनों रेलवे लाएगी पॉलिसी


वैष्णव ने कहा, 'हम जल्द ही रेलवे (Indian Railways) में कुछ शुरू कर रहे हैं. अगले 7 से 8 दिनों में हम एक नई नीति लाएंगे. इस नई नीति में निजी क्षेत्र का अनुसंधान और विकास रेलवे के R&D बजट का एक अभिन्न अंग या प्रमुख हिस्सा बन जाएगा.' 


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निजी क्षेत्र को बढ़ावा देगी सरकार


उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि आगे चलकर रेलवे (Indian Railways) का R&D बजट का 90 प्रतिशत निजी क्षेत्र में होगा. जबकि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में यह 100 प्रतिशत है.' 


दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालने वाले अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने इस दौरान स्पेक्ट्रम प्रबंधन पर उद्योग के सुझावों की सराहना भी की. अपने संबोध में उन्होंने प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्योग से कदम उठाने का आह्वान किया.


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