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नई दिल्ली: LPG Subsidy: बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर मिल सकती है. ये चर्चा लगातार बनी हुई है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 का आंकड़ा छू जाएगी. LPG सिलेंडर की बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार का पक्ष अभी सामने नहीं आया है.
इस महीने भी रसोई गैस और कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ी है. लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) में इशारा मिल रहा है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये तक देने के लिए तैयार हैं. सूत्रों के मुताबिक, एलपीजी सिलेंडर पर सरकार दो तरह से फैसला ले सकती है. पहला, सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे. दूसरा, कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए.
सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है. लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार, 10 लाख रुपये इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा. आपको बता दें कि बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है.
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आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से कुछ जगहों पर एलपीजी पर सब्सिडी बंद है और यह नियम मई 2020 से चला आ रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कोरोना महामारी के दौरान कच्चे तेल और गैस की कीमतें लगातार गिरी है उसके बाद ही यह कदम उठाया गया. हालांकि इस वक्त तक सरकार ने एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) पर पूरी तरह से सब्सिडी बंद नहीं की है.
सब्सिडी पर सरकार का खर्च वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 3,559 रुपये रहा. वित्तीय वर्ष 2020 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपये का था. दरअसल ये डीबीटी स्कीम के तहत है जिसकी शुरुआत जनवरी 2015 में की गई थी जिसके तहत ग्राहकों को गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर का पूरा पैसा चुकाना होता है. वहीं, सरकार की तरफ से सब्सिडी का पैसा ग्राहक के बैंक खाते में रिफंड कर दिया जाता है. चूंकि यह रिफंड डायरेक्ट होता है, इसलिए स्कीम का नाम DBTL रखा गया है.
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बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसी के साथ अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 884.50 रुपये से बढ़कर 899.50 रुपये हो गए हैं. गौरतलब है कि इससे पहले महीने के पहले दिन ही तेल कंपनियों ने 19 Kg कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 43.5 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी. हालांकि उस समय घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी.