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दिल्ली: अगर आप किसी बड़े शहर में नौकरी करते हैं लेकिन अपने गांव तक पहुंचने वाली दिक्कत की वजह से कई दिनों से वहां नहीं जा पाए हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. मोदी सरकार ने अब अपना ध्यान ई-मोबिलिटी (e Mobility) पर लगा दिया है, जिससे आपको गांव तक पहुंचने में सुविधा भी होगी और वक्त भी कम लगेगा.
मोदी सरकार ने ई-मोबिलिटी (e Mobility) के जरिए मुख्य मार्ग से दूर बसे गांवों तक ई वाहन चलवाने की योजना बनाई है. इसके तहत जल्द ही 10 हजार कॉमन सर्विस सेंटर (csc) पर ई वाहन आपको मिलेंगे जिससे आप गांव तक पहुंच पाएंगे. योजना के मुताबिक कॉमन सर्विस सेंटर पर ई वाहन मौजूद रहेंगे जिन्हें किराए पर लेकर लोग अपने गांव तक पहुंच सकेंगे. CSC से पब्लिक वाहन भी गांव तक जाएंगे. सरकार की कोशिश है कि देश का हर नागरिक सरकारी सेवा के जरिए अपने गांव तक आसानी से पहुंच सके.
फिलहाल 100 जगहों पर इस योजना की शुरुआत कर दी गई है. इन जगहों पर इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक के साथ ई-रिक्शा की बिक्री होगी. जो लोग किराए पर वाहन लेना चाहेंगे उन्हें भी csc से आधार कार्ड दिखाकर मामूली किराए पर वाहन मिल जाएगा. गांव से लौटने पर वो सरकारी वाहन को csc पर जमा कर देंगे और जो भी राशि जमा कराई गई होगी वो नियमानुसार जमा या वापसी की जाएगी.
csc ग्रामीण इलाकों में ई चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम भी शुरू कर चुका है. योजना के मुताबिक सभी सीएससी पर बैट्री स्वैपिंग (Battery Swapping) की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी. बैट्री स्वैपिंग से लोगों को बैट्री खत्म होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी. कुल मिलाकर योजना के मुताबिक काम हुआ तो आपको गांव पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सरकार की भी थोड़ी-बहुत आय बढ़ जाएगी.
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मोदी सरकार ने तय किया है कि सुविधा शुरू होने के बाद हर महीने इस अभियान का विस्तार किया जाएगा. सीएससी ग्रामीण ई-मोबिलिटी अभियान पेट्रोल, डीजल ईंधन की जगह इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा. हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गो इलेक्ट्रिक अभियान (Go Electric Campaign) का आरंभ किया है जिसके तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को प्रोत्साहित किये जाने की बड़ी योजना है.
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