Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की घोषणा सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी. उन्होंने मार्च 2022 में बजट पेश करते समय विधानसभा में सात लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने का ऐलान किया था.
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7 "Old Pension Vs New Pension Scheme: नई पेंशन Vs पुरानी पेंशन योजना, जानिए कौन सी ज्यादा फायदेमंद और क्यों मचा है बवाल")
Old Pension Scheme: लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने की मांग तेज होती जा रही है. पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की घोषणा सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी. उन्होंने मार्च 2022 में बजट पेश करते समय विधानसभा में सात लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने का ऐलान किया था. राजस्थान के बाद पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी है.
श्रमिक संगठनों ने ऑनलाइन मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया
राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इसे पिछले दिनों लागू किया जा चुका है. पंजाब में आप सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है. इस सबके बीच केंद्र की तरफ से इस पर किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया. श्रमिक संगठनों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को बहाल करने की मांग की थी. श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सामने बैठकर बात करने की मांग करते हुए ऑनलाइन मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया.
'भविष्य के टैक्सपेयर्स पर बोझ पड़ेगा'
इस सबके बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या पुरानी पेंशन योजना को लागू करना भविष्य के लिए सही साबित होगा. जानकारों का तो यहां तक कहना है कि कर्ज में डूबे राज्य यदि पुरानी पेंशन योजना को लागू करते हैं तो इससे उनके लिए आने वाले समय में मुसीबत पैदा हो सकती है. इससे आगे आने वाली सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा. नीति आयोग के उपाध्यक्ष बेरी ने पिछले दिनों साफ कहा था कि राज्य सरकारों की तरफ से उठाए गए इस कदम से भविष्य के टैक्सपेयर्स पर बोझ पड़ेगा.
पुरानी पेंशन योजना क्या है?
इस योजना में सेवानिवृत्ति के वक्त कर्मचारी को वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है. पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) का प्रावधान दिया गया है. इस योजना में कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलने की सुविधा है. हर छह महीने बाद इसमें डीए बढ़ाया जाता है. इस योजना के तहत पेंशन की राशि का भुगतान सरकार के खजाने यानी ट्रेजरी से होता है. सेवानिवृत कर्मचारी की मौत होने पर नियमानुसार पेंशन की राशि उसके परिजनों को मिलती है. इस योजना में कर्मचारी के वेतन से किसी प्रकार की राशि नहीं काटी जाती.
नई पेंशन योजना क्या है?
नई पेंशन योजना बेसिक सैलरी और डीए का 10 प्रतिशत हिस्सा कटता है. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) पूरी तरह से शेयर बाजार की चाल पर आधारित है. इसमें 60 वर्ष के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 प्रतिशत निवेश करना होता है. यानी आपको 60 प्रतिशत पैसे में से पेंशन मिलती है. इस योजना में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी नहीं है. न ही परिजनों के लिए कोई सुविधा है. इसमें डीए बढ़ने का भी कोई प्रावधान नहीं है.
आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को खत्म किया गया था. साथ ही जनवरी, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को लागू करने का निर्णय लिया गया था. दरअसल, एनपीएस (NPS) अंशदान पर आधारित पेंशन योजना है और इसमें महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं होता.
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