दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने 4 महीने पहले एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी का मकसद शराब के प्राइस सिस्टम को आसान बनाने, कारोबार में आने वाली दिक्कतों का समाधान निकालने और राज्य के उत्पाद शुल्क में इजाफे के उपाय सुझाना था. इस कमेटी का मुखिया आबकारी कमिश्नर को बनाया गया था.
कमेटी ने कई सुझाव दिए, अगर ये सुझाव मान लिए गए तो, आने वाले दिनों में बीयर और वाइन शराब के ठेकों के साथ ही डिपार्टमेंटल स्टोर (departmental stores) से भी खरीदी जा सकेगी. इस तरह शराब के मामले में तमाम बदलाव आने वाले दिनों में दिल्ली में देखने को मिल सकते हैं.
इस कमेटी ने ही शराब बिक्री से जुड़े नियमों में बदलाव की सिफारिश की है. कमेटी ने अपने सुझावों में शराब पीने की उम्र को कम करना, डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की बिक्री शुरू करना और ड्राई डे की संख्या को कम करना शामिल है. कमेटी ने सुझाव दिया है कि शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी जाए.
कमेटी ने शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने जैसी कई और सिफारिशें भी की हैं. कमेटी के सुझाव के मुताबिक, सभी 272 नगर पालिका वार्डों में 3-3 शराब की दुकानें दुकानें होनी चाहिए. नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 24 रिटेल दुकानें होनी चाहिए और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर छह रीटेल वेंड्स होने चाहिए. कमेटी ने हर 2 साल में शराब की दुकानों का वितरण लाटरी के माध्यम से करने की सिफारिश की है.
कमेटी ने सुझाव दिया है कि खुदरा दुकानदारों को 8 परसेंट फिक्स्ड मार्जिन दिया जाना चाहिए. होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स को लाइसेंस आसानी से मिले इसका इंतजाम भी करना चाहिए
दिल्ली में शराब की दुकानों के लिए केजरीवाल सरकार जनता से राय लेने जा रही है. दिल्ली के एक वार्ड में 3 और दिल्ली के 272 वार्ड में कुल 816 शराब की फुटकर दुकानें खोलने की अनुशंसा दिल्ली सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने की है. अभी किसी वार्ड में ज्यादा तो किसी वार्ड में कम शराब की दुकानें हैं.
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