PPF Scheme: 150 रुपये को 15 लाख में बदलने का Chance, बिना देरी बस करें ये काम

एक स्कीम ऐसी है जो आपके 150 रुपये को 15 लाख रुपये में बदल सकती है. नियम के अनुसार, अगर आप इस योजना में निवेश करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न के साथ 3 स्तर पर टैक्स में फायदा मिलेगा. आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में...

7.1 फीसदी का मिलेगा इंटरेस्ट

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7.1 फीसदी का मिलेगा इंटरेस्ट

इस स्कीम/योजना का नाम पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) है, जिसमें निवेश पर आपको सालाना 7.1 फीसदी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा. ये टैक्स बेनिफिट और इंफ्लेशन से बेअसर है. ऐसे में नेट रिटर्न इससे कहीं ज्यादा है.

3 स्तर पर मिलेगा टैक्स में फायदा

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3 स्तर पर मिलेगा टैक्स में फायदा

इसके अलावा निवेश करने वाले लोगों को 3 स्तर पर टैक्स में फायदा मिलेगा. पहला- निवेश करने पर डिडक्शन का फायदा. दूसरा- इंटरेस्ट पर किसी प्रकार का टैक्स देय नहीं, और तीसरा- मैच्योरिटी पर भी एकमुश्त रकम टैक्स फ्री होती है.

रोजना मात्र 150 रुपये का निवेश

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रोजना मात्र 150 रुपये का निवेश

PPF स्कीम में अगर हर महीने 4,500 रुपये यानी हर रोज 150 रुपये का निवेश किया जाए तो 15 साल में मैच्योरिटी पर वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से 14 लाख 84 हजार रुपये मिलेंगे. यानी कुल 8,21,250 रुपये निवेश करने पर आपको 15 साल बाद 14.84 लाख रुपये मिलेंगे.

5 तारीख को निवेश है फायदेमंद

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5 तारीख को निवेश है फायदेमंद

PPF हर महीने ब्याज की गणना 5 तारीख के बैलेंस के आधार पर करता है. ऐसे में अगर आप हर महीने 5 तारीख को निवेश करते हैं आपको बहुत फायदा होगा. वहीं, इसमें एक दिन की भी चूक होने पर पूरे 25 दिनों के लिए ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा. अगर यह गलती हर महीने की जाती है तो 365 दिनों में 300 दिनों के लिए ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा.

1.5 लाख तक का निवेश संभव

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1.5 लाख तक का निवेश संभव

इस स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा डेढ लाख रुपये और कम से कम 500 रुपये का निवेश किया जा सकता है. निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का फायदा मिलता है, और ये इंट्रेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी भी. 

सरकार देती है सुरक्षा

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सरकार देती है सुरक्षा

हमारी सहयोगी साइट ज़ी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, PPF को सरकार की सुरक्षा मिलती है. इसका मकसद अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर, खुद का बिजनेस करने वाले लोगों का रिटायरमेंट सुरक्षित बनाना है. फिलहाल इसके लॉक-इन-पीरियड को कम करने और पैसे तय अवधि पर निकालने के फैसले पर विचार किया जा रहा है.

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