Cabinet Decision: कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G Scheme) को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है. वहीं, केन-बेतवा प्रोजेक्ट को लिंक करने की मंजूरी मिली है.
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नई दिल्ली: Union Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक बड़े फैसला लिया गया. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G Scheme) को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने PM आवास योजना- ग्रामीण के तहत 2.95 करोड़ पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा है. इसमें से नवंबर 2021 तक 1.65 करोड़ पक्के आवास बना कर दिए गए हैं. बाकी बचे परिवार भी अपने पक्के मकान बना सकें इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है. इससे लाखों ग्रामीणों को फायदा होगा.
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अनुराग ठाकुर ने कहा, 'मार्च 2021 तक पीएम आवास योजना- ग्रामीण पर अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च हो चुका है. इसमें से केंद्र सरकार ने 1,44,162 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. बाकी बचे पक्के मकान को बनाने के लिए सरकार ने 2,17,257 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, ताकि 2024 तक बाकी परिवार को पक्का मकान बनाकर दिए जा सकें.'
आपको बता दें कि इस योजना में केंद्र सरकार का कुल खर्च 1,43,782 करोड़ रुपये होगा और इसमें से नाबार्ड को लोन के इंट्रेस्ट पेमेंट के लिए 18,676 करोड़ रुपये शामिल है. इस योजना ले साथ ही पहाड़ी राज्यों को 90 फीसदी और 10 फीसदी के आधार पर पेमेंट की जाती है. जबकि बाकी केंद्र और राज्यों का 60 फीसदी और 40 फीसदी पेमेंट होती है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर 100 फीसदी पैसा खर्च किया जाता है.
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये दिया जाता है, जो भवन निर्माण के अलावा दिया जाता है. उन्होंने कहा, इस योजना के साथ-साथ हर परिवार के लिए पक्का मकान, पानी, बिजली और शौचालय उपलब्ध करवाने का संकल्प भी पूरा होता है.
