Lok Sabha

परिसीमन क्या है और लोकसभा सीटों की सीमाएं तय करने का अधिकार किसके पास होता है? जानिए परिसीमन आयोग की भूमिका, जनसंख्या के आधार पर सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया और 1971 की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के आवंटन पर लगी रोक की पूरी कहानी. 

Tribunals Reforms Bill 2026: लोकसभा में भारी हंगामे और विपक्ष की नारेबाजी के बीच ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पास हो गया. विधेयक को लेकर सदन में विपक्ष ने जोरदार विरोध जताया. जानिए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल में क्या प्रावधान हैं, सरकार ने इसे क्यों जरूरी बताया और विपक्ष की क्या आपत्तियां हैं?  

डीएनए मित्रों, अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं जो देश के 55 करोड़ लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी है। यह खबर आपके हर यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिए। क्या 55 करोड़ लोगों की पसंद बन चुका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर अब चार्ज लगने जा रहा है? क्या यूपीआई के जरिए पैसा ट्रांसफर करना मुफ्त नहीं रहेगा? आखिर यूपीआई को लेकर यह सवाल क्यों उठ रहे हैं?

ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Monsoon Session 2026: संसद में आज गहमागहमी रहेगी. लोकसभा में 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक' पेश होगा. वहीं, राज्यसभा में 'एंटी-पेपर लीक बिल 2026' और MSME बिल पर चर्चा होगी. साथ ही, दोनों सदनों में विदेश मामलों की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी पेश की जाएगी.

Anti Paper Leak Amendment Bill: ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଲ୍ କୁ ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ (ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍) ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ସଂସଦରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 

Monsoon Session LIVE Updates: एंटी पेपर लीक विधेयक पर बुधवार को भी लोकसभा में चर्चा हुआ. विधेयक पर शुरू हुई चर्चा एक समय के बाद बहस में बदल गई, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा. लोकसभा में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस विधेयक पर अपनी बातों को रखा. हालांकि, भारी हंगामे के बाद एंटी पेपर लीक विधेयक लोकसभा में पास हो गया. 

Parliament Monsoon Session 2026 Live Update: सरकार ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल पेश किया। यह विधेयक केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में प्रस्तुत किया. इस विधेयक से जुड़े अपडेट और संसद की हर बड़ी खबर पढ़ें इस LIVE Blog में. यह पेज आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय अपडेट के साथ लगातार अपडेट किया जाएगा.  

Parliament Monsoon Session: 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में सरकार 5 नए बिलों सहित पेंडिंग FCRA विधेयक को प्राथमिकता देगी. वहीं, विपक्ष ने डिलिमिटेशन बिल, NEET पेपर लीक और रक्षा मंत्री के बयान पर सरकार को घेरने की आर-पार की रणनीति बनाई है.    

ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 21 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ

राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर अपनी बातें रखीं. इस दौरान उन्होंने एक पहेली भी देश के सामने रखी. उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में एक 16 नंबर का कार्ड है और इस पहेली को मैं जल्द बताउंगा. राहुल गांधी के इस बयान के बाद कई अटकलें लगाई जाने लगी हैं. 

Lok Sabha Seats 850 Proposal: सरकार ने एक अहम विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है. इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. खास बात यह है कि इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, ताकि सभी वर्गों की महिलाओं को समान अवसर मिल सके.  

CAPF Bill in Lok Sabha: लोकसभा में आज पेश होने जा रहे CAPF बिल को लेकर सियासत गरमा गई है. जानिए क्या है यह बिल, CAPF बनाम IPS विवाद क्या है और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है?  

Amit Shah Lok Sabha Speech on Naxalism: गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर लोकसभा में भाषण देते हुए कांग्रेस और वामपंथी संगठनों को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि ये लोग नक्सलियों के साथ रहते-रहते खुद नक्सली बन गए. उन्होंने चेतावनी दी कि देश के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा, उसका जवाब हथियार से ही दिया जाएगा. 

Pappu Yadav News: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने देशव्यापी रसोई गैस (LPG) किल्लत का मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से जवाब मांगा. सरकार से पूछा कि कब खत्म होगी जनता की परेशानी?  

PM Modi on West Asia Struggle: पीएम मोदी ने कहा कि हम इसके लिए हर पक्ष से संवाद कर रहे हैं. ऐसे प्रयासों के कारण होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं. पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर बहुत काम हुआ है. 

8 MPs Suspension Cancelled: लोकसभा में ओम बिरला ने किरेन रिजिजू के प्रस्ताव पर 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया. हंगामे और नियम उल्लंघन के कारण उन्हें पहले निलंबित किया गया था. सर्वदलीय सहमति के बाद निलंबन रद्द करने का फैसला लिया गया, जिससे अब सभी 8 सांसद बजट सत्र की कार्यवाही में फिर से हिस्सा ले सकेंगे.

Budget Session: बजट सत्र के दूसरे चरण का शुक्रवार को पांचवां दिन रहा. सदन में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद आए गैस और तेल को लेकर संकट पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की.  

Om Birla No Confidence Motion News: संविधान और लोकसभा के नियमों के अनुसार, अगर किसी सांसद को लगता है कि स्पीकर को पद से हटाया जाना चाहिए, तो वह इसके लिए प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है. इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है. इसके बाद सदन में इस पर चर्चा कराई जा सकती है और मतदान के जरिए फैसला होता है कि स्पीकर अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं. 

आज लोकसभा की कार्यसूची में एक अहम मुद्दा शामिल किया गया है. इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पद से हटाने से जुड़ा विपक्ष का प्रस्ताव सूचीबद्ध किया गया है. यह नोटिस विपक्षी दलों ने बजट सत्र के पहले चरण के दौरान दिया था. नियमों के मुताबिक, जब अध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है, तो वह उस दौरान कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करते.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने तक सदन में नहीं जाएंगे. 

केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि यौन गतिविधियों से जुड़े मामलों में सहमति की उम्र को कम करना या किसी तरीके के भी छूट देना, बच्चों की सुरक्षा को कमजोर करेगा. एक सवाल के जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ये बाते कहीं.