कई किसानों को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की सातवीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है. हो सकता है कि आप भी ऐसे लोगों की लिस्ट में शुमार हों कि जिन्हें पोर्टल से रिमूव किया गया हो. पोर्टल से हटानें का एक कारण गलत जानकारी और डेटा का अपडेट न होना भी है इसलिए अगर आप योजना के नियमों के अनुसार पात्रता रखते हैं तो एक बार अपने डेटा को जरूर चेक करें.
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8 "फाइल फोटो")
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को दी जाने वाली 6 हजार रुपये की सहायता वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से 2 करोड़ से अधिक किसानों को हटा दिया है. सरकार फिलहाल किसानों के खातों में सातवीं किस्त के तहत 2 हजार रुपये ट्रांसफर कर रही है.
कसी जा रही फर्जी किसानों पर नकेल
वहीं दूसरी तरफ सरकार फर्जी किसानों पर भी अपनी नकेल कस रही है. इस वजह से लिस्ट में से ऐसे किसानों को हटाया गया है. इस समय पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan Scheme) में योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 9 करोड़ 97 लाख के आसपास रह गई है जबकि कुछ दिन पहले तक यह संख्या 11 करोड़ के करीब थी.
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1 दिसंबर से शुरू हुई है किस्त
सरकार हर चार महीने में 2 हजार रुपये की किस्त डालती है. इसी के तहत 1 दिसंबर से किसानों के खाते में 2 हजार रुपये पहुंच रहे हैं. फर्जी किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ऐसे किसानों से रिकवरी करना शुरू कर दिया था जो इस योजना के पात्र नहीं थे. अभी तक ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, एमपी और यूपी से सामने आए हैं. माना जा रहा है कि रिकवरी के डर से कई राज्यों में फ्रजी एंट्री करने वाले किसानों ने अपने नाम हटा लिए हैं जबिक लाखों किसानों को उनके गलत डेटा के कारण पोर्टल से हटा दिया गया है.
हर बार कम हो रहे हैं किसान
किस्त-दर-किस्त योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या घटती जा रही है. पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक पहली किस्त 10.52 करोड़ किसानों को मिली थी, वहीं दूसरी किस्त 9.97 करोड़, तीसरी 9.05 करोड़, चौथी 7.83 करोड़ और पांचवीं किस्त 6.58 करोड़ किसानों तक पहुंची, जबकि छठी किस्त पाने वाले किसानों की संख्या केवल 3.84 करोड़ रह गई है. ऐसे में सातवीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या इससे कम रह सकती है.
महाराष्ट्र में ऐसे 2.30 लाख किसानों को सम्मान निधि का भुगतान कर दिया गया है, जो टैक्स भरते हैं. जांच में यह मामला सामने आया है कि ऐसे किसानों को कुल 208.5 करोड़ रुपये दे दिए गए. अब सरकार इनसे इस राशि वसूलने जा रही है. वहीं तमिलनाडु में 5.95 लाख लाभार्थियों के खातों की जांच की गई, जिसमें से 5.38 लाख फर्जी निकले. ऐसे लोगों से सरकार वसूली कर रही है. ऐसी ही फर्जीवाड़े की खबर कई अन्य राज्यों से भी मिली है, जिसमें लाखों अपात्र किसान इस योजना का लाभ ले रहे थे.
नई लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
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