Railway जल्द शुरू करेगा खास सुविधा, सफर में हर यात्री उठा सकेगा 'फायदा'

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर लगातार काम कर रहा है. चोरी और शोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को रेल मंत्रालय से कहा कि ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा शुरू करने के लिए कहा. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा शुरू होने से चोरी आदि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर जो यात्री चाहते हैं वे तुरंत एफआईआर दर्ज करा सकेंगे.

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अभी ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा नहीं

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा नहीं है. यदि कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा है और उसके साथ सफर के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसे अभी एफआईआर कराने के लिए गर्वनमेंट रेलवे पुलिस (GRP) स्टेशन जाना होता है. इसके बाद यह संबंधित राज्य, जिले और फिर पुलिस स्टेशन के लिए जाती है. ऐसे में न्याय मिलने में देर होती है. उन्होंने कहा इससे प्रोसेस में देरी होती है, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एफआईआर दर्ज होने का नियम हो.

दोनों मंत्रालय के अधिकारी विचार करें
उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय अधिकारी और रेल मंत्रालय के अधिकारी बैठकर ऑनलाइन एफआईआर पर समाधान निकाले. गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में पूरे मदद की जाएगी. हालांकि गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था शुरू की है. इसको और आसान कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार करें. आरपीएफ और जीआरपी से यात्री तमाम अपेक्षाएं करते हैं. लेकिन आरपीएफ के जवानों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए.

गृह मंत्री करेंगे ट्रेन-18 का सफर
आरपीएफ के साथ थिएटर स्पेसिफिक एसओपी की व्यवस्था करनी चाहिए. ताकि यह पता चल सके कि अप्रिय घटनाएं किन-किन क्षेत्रों में हो रही हैं. पेट्रोलिंग करने की बात तो है लेकिन आरपीएफ द्वारा पेट्रोलिंग लगातार नहीं हो पाती. दूसरी तरफ रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 'ट्रेन-18' से दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को आमंत्रित किया है. गृह मंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है.

रेलवे की अगले चार महीनों में सभी 12 हजार ट्रेनों में सीसीटीवी लगाने की योजना है और उसे आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस से जोड़कर अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी. इससे संदिग्धों की पहचान की जा सकेगी और यात्री बेहतर सफर का अनुभव कर सकेंगे. आरपीएफ को एक साल में कम से कम 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. इन्हें आधुनिक तकनीक से लैश करना होगा.