ऑनलाइन पेमेंट पर लगा चार्ज तो क्या करेंगे आप? सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा, जानकर नहीं होगा विश्वास!

UPI Payment Charges: रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ 22 प्रतिशत यूजर्स लेनदेन शुल्क देने को तैयार हैं. वहीं, 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अगर लेनदेन शुल्क लगाया जाता है, तो वे यूपीआई का उपयोग करना बंद कर देंगे.

UPI Payment: कुछ दिनों पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि सरकार यूपीआई के इस्तेमाल पर शुल्क लगा सकती है. इसी बीच एक सर्वे में चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, यूपीआई सेवा पर यदि किसी तरह का लेनदेन शुल्क लगाया जाता है तो 75 प्रतिशत यूजर्स इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे. 

‘लोकलसर्किल्स’ की ओर से रविवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 38 प्रतिशत यूजर्स अपना 50 प्रतिशत भुगतान लेनदेन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य प्रकार के डिजिटल माध्यम के बजाय यूपीआई के जरिये करते हैं. सर्वे कहता है कि सिर्फ 22 प्रतिशत यूपीआई यूजर्स भुगतान पर लेनदेन शुल्क का बोझ उठाने को तैयार हैं. वहीं 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अगर लेनदेन शुल्क लगाया जाता है, तो वे यूपीआई का उपयोग करना बंद कर देंगे.

42 हजार लोगों ने सर्वे में लिया भाग

यह सर्वे तीन व्यापक क्षेत्रों पर किया गया है. इसमें 308 जिलों से 42,000 प्रतिक्रियाएं मिली हैं. हालांकि प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न पर उत्तरों की संख्या अलग-अलग थी. यूपीआई पर लेनदेन शुल्क से संबंधित प्रश्न को लेकर 15,598 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 2023-24 में इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लेन-देन की मात्रा में रिकॉर्ड 57 प्रतिशत और मूल्य में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. 

पहली बार किसी वित्त वर्ष में यूपीआई लेन-देन 100 अरब को पार कर गया है. यह 2023-24 में 131 अरब रहा, जबकि 2022-23 में यह 84 अरब था. रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्य के लिहाज से यह 1,39,100 अरब रुपये से बढ़कर 1,99,890 अरब रुपये पर पहुंच गया है. सर्वे के अनुसार, 37 प्रतिशत लोगों ने मूल्य के लिहाज से अपने कुल भुगतान के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए यूपीआई लेन-देन खातों को साझा किया. 

RBI को भेजा जाएगा रिपोर्ट

सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई तेजी से 10 में से चार उपभोक्ताओं के भुगतान का अभिन्न अंग बन रहा है. इसलिए किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेनदेन शुल्क लगाए जाने का कड़ा विरोध हो रहा है. लोकलसर्किल्स इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ आगे बढ़ाएगा, ताकि किसी भी एमडीआर शुल्क की अनुमति देने से पहले यूपीआई यूजर्स की नब्ज को ध्यान में रखा जा सके. यह सर्वे 15 जुलाई से 20 सितंबर के बीच ऑनलाइन आयोजित किया गया था.