UGC New Notification: यूजीसी ने इन लोगों को दिया एक और मौका, अब 20 फरवरी तक कर सकते हैं ये काम

UGC Latest Notification: यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन के लिए यूजीसी द्वारा की गई पहलों में से एक है. पॉलिसी में यह कल्पना की गई है कि दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी.

UGC Latest Notification Guidline: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना पर फीडबैक, कमेंट जमा करने की तारीख बढ़ा दी है. स्टेकहोल्डर्स से कमेंट, सजेशन या प्रतिक्रिया पेश करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दी गई है. 

यह दूसरी बार है जब फीडबैक जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई है. आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "पूर्वोक्त मसौदा नियमों पर कमेंट/ सुझाव/ प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर, आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 20 फरवरी 2023 कर दिया गया है." आयोग ने ugcforeigncollaboration@gmail.com पर कमेंट, फीडबैक भेजने के लिए कहा है.

यूजीसी (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 टाइटल वाले ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक, विदेशी विश्वविद्यालय केवल ऑफलाइन मोड में फुल टाइम कोर्सेज की पेशकश करने में सक्षम होंगे.

इससे पहले फीडबैक भेजने की आखिरी तारीख 18 जनवरी 2023 तक थी, जिसे बढ़ाकर 3 फरवरी 2023 कर दिया गया था. अब फिर से कमेंट सबमिट करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है.

यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन के लिए यूजीसी द्वारा की गई पहलों में से एक है. पॉलिसी में यह कल्पना की गई है कि दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी. उसके मुताबिक, यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के कैंपस की स्थापना को सुविधाजनक बनाने वाले विनियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है.

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण को नवीन शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम संचालन, निरंतर व्यावसायिक विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से पुन: परिकल्पित किया जाएगा. इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा.

पीएम पोशण की फ्लैगशिप योजना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन 1,366.25 करोड़ रुपये, 2022-23 में 10233.75 करोड़ रुपये से 13.35 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 11,600.00 करोड़ रुपये हो गया है.

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