IAS Officer Salary per month in India: भारत में आईएएस अफसर की नौकरी सबसे बेहतरीन नौकरी मानी जाती है. सिविल सेवा परीक्षा के सभी स्टेज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को भारतीय सिविल सेवा (IAS) में जाने का मौका मिलता है. आईएएस अफसर बनने के लिए हर साल लाखों कैंडिडेट्स सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होते हैं. दरअसल आईएएस अफसर को बेहतरीन सैलरी के अलावा कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा आईएएस के पास काफी पावर होती हैं, जिनका इस्तेमाल प्रशासन को संभालने में किया जाता है.  भारत में एक IAS अफसर बनने के लिए, आपको UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी, जिसे UPSC परीक्षा या IAS परीक्षा या सिविल सेवा परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है. 


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How to become an IAS officer in India  
आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी. IAS, IPS, IFS, केंद्र सरकार की सेवाओं के साथ-साथ अन्य संबद्ध सेवाओं सहित लगभग 25 सेवाओं के लिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है. यूपीएससी हर साल जनवरी-फरवरी के आसपास आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, और पहले फेज या प्री एग्जाम आमतौर पर मई के आखिर या जून की शुरुआत में आयोजित किया जाता है.


UPSC तीन फेज में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है:


  • प्रारंभिक परीक्षा

  • सिविल सर्विस (मेन्स) एग्जाम

  • पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू



IAS Salary and Other Facilities Availed by IAS Officer


सातवें वेतन आयोग के मुताबिक आईएएस अधिकारियों को मूल वेतन 56,100 रुपये महीना मिलता है. वहीं, एडीएम, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी के पद पर 67,700 रुपये, डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर 78800 रुपये, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर के पद पर 118500 रुपये होती है। इसके अतिरिक्त डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी कम कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर 144200 रुपये, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर 182200 रुपये, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर 205400 रुपये, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पद पर 225000 रुपये और कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर 250000 रुपये बेसिक सैलरी के रूप में दी जाती है. आईएएस का सबसे ऊंचा पद कैबिनेट सेक्रेटरी होता है. सबसे ज्यादा सैलरी भी इसी पद पर मिलती है. 



आईएएस अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली अन्य सुविधाएं ये हैं.


  • सब्सिडी सुविधा के साथ सरकारी आवास.

  • स्टेटस और जरूरत के आधार पर सुरक्षा और अन्य कर्मचारी.

  • मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट का रिबर्समेंट

  • कुक, गार्डनर आदि समेत घरेलू सहायता प्रदान की जाती है.

  • ऑन-ड्यूटी के दौरान सरकारी होटलों या बंगलों में रहने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता.

  • सभी राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के लिए सरकारी परिवहन सुविधा.