Internet: दिल्ली-चंड़ीगढ़ के सब सरकारी स्कूलों में इंटरनेट, बिहार के सिर्फ 5.9% में ही सुविधा, जानिए अपने राज्य का हाल

Internet Facility: कुल मिलाकर 15 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्शन वाले सरकारी स्कूलों की संख्या राष्ट्रीय औसत 24.2% से कम है.

Internet in Sarkari School: भारत के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी 2017-18 में 5.5 फीसदी से बढ़कर 2021-22 में 24.2 फीसदी हो गई है. शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेशों - पुडुचेरी और चंडीगढ़ के अलावा, जहां 100 फीसदी इंटरनेट कनेक्शन दर्ज किया गया है, दिल्ली उस लिस्ट में एकमात्र राज्य है. हाई इंटरनेट रीच वाले अन्य राज्य केरल (94.6%) और गुजरात (94.2%) हैं.

राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 50 फीसदी से ज्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन है. सबसे निचले पायदान पर बिहार (5.9%), मिजोरम (6%), ओडिशा (8.1%), और तेलंगाना (9.2%) हैं, ये एकमात्र राज्य हैं जहां 10 फीसदी से कम स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है.

MoE द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक, जबकि 2017 और 2022 के बीच सरकारी स्कूलों में इंटरनेट रीच में बहुत सुधार हुआ है, कुछ राज्यों ने नागालैंड जैसे राज्यों ने शानदार प्रोग्रेस की है, जो इस अवधि में 1.8% से बढ़कर 43.4% हो गई है. इसी तरह छत्तीसगढ़ में 1% से 33.8% और आंध्र प्रदेश में 4.7% से 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जम्मू और कश्मीर भी 2017-18 में 1.3% से बढ़कर 2021-22 में 22.3% और झारखंड 2.7% से बढ़कर 33.6% इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला स्टेट हो गया है.

राज्यसभा में भाजपा के धनंजय भीमराव महादिक के एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि शिक्षा कनकरंट लिस्ट में होने के कारण, ज्यादातर स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, और यूटी प्रशासन और "स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन/समझौता करने और कंप्यूटिंग उपकरण वाले सभी सरकारी स्कूलों को एफटीटीएच इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक सलाह जारी की गई है."

कुल मिलाकर 15 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्शन वाले सरकारी स्कूलों की संख्या राष्ट्रीय औसत 24.2% से कम है. कुछ राज्य जहां इस अवधि के दौरान सबसे कम सुधार देखा गया, वे हैं असम (1.5% से 10.3%), बिहार (1.4% से 5.9), कर्नाटक (2.1% से 10.7%), मिजोरम (3.7% से 6%), और उत्तर प्रदेश (0.8% से 8.8%).