फिल्म 'राम की जन्मभूमि' की उलझन बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

फिल्म कल यानी 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैय्यद वसीम रिजवी द्वारा निर्मित है

नई दिल्ली: फिल्म 'राम की जन्मभूमि' का मामला दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर जल्द सुनवाई और रोक लगाने से इंकार कर दिया है. याचिकाकर्ता की दलील थी कि इस फिल्म के रिलीज होने से अयोध्या मामले की मध्यस्थता पर असर पड़ेगा. इसपर कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस फिल्म के रिलीज होने से मध्यस्था पर कोई असर पड़ेगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के बाद तय की है. उधर, दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी. हाई कोर्ट में दायर याचिका में फिल्म पर पूरे तरीके से बैन लगाने की मांग की गई है. इसी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जिंदा रखना है तो लोगों को सहनशील बनना ही होगा.

याचिका में इस फिल्म से देश की एकता और अखंडता को भी ख़तरा बताया है, साथ ही उनका ये भी मानना है कि इस फिल्म के रिलीज होने से देश में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है.हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि चाहे सही हो, या गलत हो, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए जरूरी है कि लोग सहनशील बनें. तकी ने फिल्म के निर्माता और केंद्र को फिल्म रिलीज पर रोकने का निर्देश देने के लिए याचिका दायर की है. 'राम की जन्मभूमि' नाम की ये फ़िल्म शुक्रवार 29 मार्च को रिलीज होनी है.

याकूब हबीबुद्दीन तकी की अर्जी पर उनके वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि याचिका में यह नहीं बताया गया है कि फिल्म के किस हिस्से में और उसके कौन से पूर्वजों का अपमान किया गया है, या फिर किन दृश्यों से देश में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है.आपको बता दें कि फिल्म राम की जन्मभूमि में मनोज जोशी और गोविंद नामदेव नजर आएंगे. फिल्म , राम मंदिर और हलाला के विवादास्पद मुद्दे से संबंधित है. इस फिल्म को लेकर काफी लंबे समय से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती रही हैं. बता दें कि यह फिल्म उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैय्यद वसीम रिजवी द्वारा निर्मित है.