GST Fraud News: जून में भी जीएसटी फ्रॉड के जरिये सरकार को हजारों करोड़ की चपत लगाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ. इस मामले में भी आरोपियों ने हजारों फेक कंपनियों के नाम से फर्जी इनवॉयस काटकर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया था.
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7 "Explainer: हजारों करोड़ का GST फ्रॉड, क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट? जिससे सरकार को लगी चपत")
What is Input Tax Credit: नोएडा पुलिस ने हजारों करोड़ रुपये के जीएसटी फ्रॉड का खुलासा किया है. पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि पकड़े गए आरोपी विदेश से रोजाना फर्जी कंपनियों में 80 लाख रुपये का बिजनेस दिखाकर जीएसटी का 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' ले लेते थे. इस मामले में आठ आरोपियों के बैंक अकाउंट में तीन करोड़ की रकम फ्रीज कर दी गई है. फिलहाल इस मामले में चार आरोपियों को पकड़ा गया है. आरोपी पिछले चार साल से सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगा चुके हैं. पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे फर्जी कंपनियां बनाकर फेक ई-वे बिल के जरिये जमा कराए गए जीएसटी का रिफंड लेते थे.
अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका
इससे पहले पुलिस ने जून में भी इस तरह के गिरोह का भंडफोड़ किया था. जून में भी जीएसटी फ्रॉड के जरिये सरकार को हजारों करोड़ की चपत लगाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ. इस मामले में भी आरोपियों ने हजारों फेक कंपनियों के नाम से फर्जी इनवॉयस काटकर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया था. पुलिस इस मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जांच में यह भी सामने आया कि हाल में पकड़े गए आरोपियों का तार पुराने गिरोह से जुड़ा है. आइए जानते हैं क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट? साथ ही यह भी जानेंगे कि आरोपी कैसे सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगा रहे थे?
इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है?
इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा क्रेडिट है जो किसी निर्माता या सर्विस प्रोवाइडर को अंतिम आउटपुट पर टैक्स चुकाने के दौरान गुड्स और सर्विस के इनपुट पर टैक्स का भुगतान करने पर मिलता है. उदाहरण के तौर पर यदि एक मैन्युफैक्चर कच्चे माल पर 10% जीएसटी देता है और और फिर उस कच्चे माल का प्रयोग करके प्रोडक्ट बनाता है तो वह प्रोडक्ट पर 10% जीएसटी का पे करेगा. हालांकि, वह कच्चे माल पर भुगतान किए गए जीएसटी का क्रेडिट क्लेम कर सकता है, जिससे उसे केवल 10% -10% = 0% जीएसटी का भुगतान करना होगा.
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) जीएसटी सिस्टम का अहम हिस्सा है. यह तय करता है कि कारोबारियों को उनके द्वारा खरीदे गए सामान और सर्विस पर भुगतान किए गए टैक्स का पूरा फायदा मिलता है. यह कारोबारियों की लागत कम करने और उनके बीच कंप्टीशन को बढ़ावा देने में मदद करता है. आईटीसी के लिए एलिजिबेल होने के लिए कारोबारियों को कुछ शर्तों का पूरा करना जरूरी होता है. इन शर्तों पहली यह की जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. दूसरा यह कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आवेदन करना चाहिए. तीसरी और अंतिम शर्त यह कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिए जरूरी दस्तावेज दिये जाने चाहिए.
सरकार को कैसे लगाई चपत
आरोपी किस तरह आईटीसी के नाम पर हजारों करोड़ के रेवेन्यू की चपत लगाते थे? इस बारे में पुलिस ने पूछताछ के आधार पर बताया कि आरोपियों के पास से जो फर्जी कंपनियों की लिस्ट मिली है इनमें से अधिकतर कंपनियां लोहे और प्लास्टिक के सामान की थीं. इस लिस्ट में स्क्रैप, कपड़े और खिलौने आदि से जुड़ी कंपनियों का भी नाम है. इन्हें आरोपियों ने अलग-अलग लोगों के PAN का गलत तरीके से यूज करके बनाया है. इन सभी फर्जी कंपनियों का कारोबार आरोपियों ने थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम से दिखाया है. ये लोग इन कंपनियों का आईईसी (इंपोर्ट-एक्स्पोर्ट कोड) दिखाकर सरकार को चपत लगा रहे थे.
