जम्‍मू-कश्‍मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लेकर गृहमंत्रालय का बड़ा फैसला, होगी इतने सैनिकों की वापसी
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जम्‍मू-कश्‍मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लेकर गृहमंत्रालय का बड़ा फैसला, होगी इतने सैनिकों की वापसी

जम्मू-कश्मीर के बदलते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है.गृह मंत्रालय के मुताबिक सूबे से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां वापस बुलाई जाएंगी.सुरक्षा हालात की समीक्षा करने के बाद जम्मू कश्मीर से वापस भेजी जाने वाली कंपनियों में सबसे ज्यादा 40 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की हैं.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के बदलते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है.गृह मंत्रालय के मुताबिक सूबे से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां वापस बुलाई जाएंगी.सुरक्षा हालात की समीक्षा करने के बाद जम्मू कश्मीर से वापस भेजी जाने वाली कंपनियों में सबसे ज्यादा 40 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की हैं.वहीं सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और सशस्त्र सुरक्षा बल (SSB) की 20-20 कंपनियां वापस भेजी जाएंगी. 

  1. जम्मू-कश्मीर से हटेंगीं 100 कंपनियां 
  2. सुरक्षा परिदृश्य में सुधार पर फैसला
  3. 208 अतिरिक्त कंपनियां ही रह जाएंगी

केंद्र सरकार ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए अर्धसैनिक बलों के 10 हजार जवानों की फौरन वापसी के आदेश जारी कर दिए हैं.गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन के एक साल बाद ये बड़ा फैसला लिया गया. 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को खत्म कर दिया था. उस समय 400 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती हुई थी,इससे पहले दिसंबर 2019 की शुरुआत में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों को वापस बुलाया गया था.वहीं दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में 72 कंपनियों को और हटाई गईं थीं.

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फौरन होगी वापसी
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की फौरन वापसी का आदेश जारी होने के बाद, अगले दो-तीन दिनों में इन कंपनियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. और देश में उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हे कहीं और तैनात किया जाएगा.हटाई जा रहीं ये यूनिट्स फिलहाल जम्मू और श्रीनगर में तैनात थीं.माना जा रहा है कि राज्य में सक्रिय अधिकांश आतंकी कमांडर मारे जा चुके हैं. हिंसक प्रदर्शनों और पत्थरबाजी की घटनाएं भी अब अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं और इन्ही सब विषयों पर गहराई से मंथन के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है.

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