आखिरकार सनी देओल ने तोड़ी चुप्पी, Farmers Protest को लेकर कही ये बात
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आखिरकार सनी देओल ने तोड़ी चुप्पी, Farmers Protest को लेकर कही ये बात

सनी देओल (Sunny Deol) ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार हमेशा किसानों की बेहतरी के बारे में सोचती है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध जारी है. सोमवार को किसान आंदोलन (Kisan Andolan) 12 वें दिन पहुंच गया. मंगलवार को भारत बंद है और बुधवार को फिर से वार्ता होगी. इस बीच गुरदासपुर (Gurdaspur) से बीजेपी सांसद सनी देओल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी है. अभिनेता से नेता बने सनी देओल ने कहा कि वो इस मामले को लेकर पार्टी और किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं. 

कृषि कानूनों का समर्थन
सनी देओल (Sunny Deol) ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार हमेशा किसानों की बेहतरी के बारे में सोचती है. बॉलीवुड अभिनेता ने इस गतिरोध को लेकर ट्विटर के जरिए अपना पक्ष रखते हुए चिठ्ठी जारी की है.

ट्वीट में सांसद सनी देओल ने लिखा, ' मेरी पूरी दुनिया से विनती है कि यह किसान और हमारी सरकार का मामला है. इसके बीच में कोई भी न आए क्योंकि दोनों आपस में बातचीत करके इसका हल निकालेंगे, मैं जानता हूं कि कई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं और वो लोग अड़चन डाल रहे हैं. वह किसानों के बारे में बिलकुल भी नहीं सोंच रहे हैं. उनका अपना ही खुद का कोई स्वार्थ हो सकता है. 

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ट्वीट के जरिए पोस्ट की गई चिठ्ठी में आगे ये भी लिखा गया है कि दीप सिद्धू जो इलेक्शन के दौरान उनके साथ था, अब लंबे समय से उनके साथ नहीं है. उन्होंने ये भी लिखा कि दीप जो कुछ कह और कर रहा है वो खुद अपनी इच्छा के अनुसान कर रहा है. मेरा उसकी किसी भी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है. मैं अपनी पार्टी और किसानों के साथ हूं. 

पूर्व सहयोगी की वजह से देनी पड़ी सफाई?
गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू को किसानों के प्रदर्शन के दौरान कैमरे पर खुलेआम खालिस्तान (Khalistan) का समर्थन करते देखा गया था. 

प्रदर्शनकारी किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है. पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों के किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र सरकार किसानों के साथ जारी गतिरोध तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. 

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