Gujarat Election: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केजरीवाल का बड़ा बयान, BJP पर बोला हमला, कहा- इनकी नीयत...

Committee On UCC: अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) लागू करने के लिए गुजरात में कमेटी बनाए जाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है. केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है.

Uniform Civil Code: गुजरात (Gujarat) सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) लागू करने के लिए कमेटी गठित कर दी है. इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है. चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी क्यों बनाई गई है? ऐसा उत्तराखंड में भी हुआ था. वहां अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है.

सीएम केजरीवाल ने लगाए ये आरोप

बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज (रविवार को) गुजरात के भावनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टिप्पणी की. सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की नीति खराब है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो पूरे देश में लागू होना चाहिए. गुजरात में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी डरी हुई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को सामने लाई है.

केजरीवाल ने बताई ये वजह

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां इनकी सरकार है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी क्यों नहीं गठित करते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पूरे देश में लागू होना चाहिए. बीजेपी क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है.

गुजरात में यूसीसी पर कमेटी हुई गठित

गौरतलब है कि गुजरात की भूपेन्द्र पटेल सरकार ने शनिवार को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी गठित कर दी. गुजरात सरकार की तरफ से कहा गया कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रही है. कैबिनेट की बैठक में कमेटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.

वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी गठित करने की गुजरात की बीजेपी सरकार के फैसले से जनता भ्रमित नहीं होगी. कांग्रेस ने इस फैसले को विधानसभा चुनाव से पहले का ‘चुनावी दांव’ बताया.