PMGKAY Scheme: केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस योजना को लेकर अहम जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक व्यय विभाग ने मंत्रालय से कहा है कि या तो सितंबर में इस योजना को बंद कर दें या सरकार की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए कर में बड़ी कटौती करने का फैसला करें.
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पटनाः PMGKAY Scheme: कोरोना संकट के बाद से फ्री का राशन ले रहे लोगों के लिए बुरी खबर है. केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) या मुफ्त खाद्यान्न योजना बीते साल मार्च 2022 को छह महीने के लिए यानी सितंबर तक बढ़ाया था. कोविड -19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति देती है. बता दें कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले राशन के अतिरिक्त है.
वित्त मंत्रालय ने PMGKAY को लेकर दी अहम जानकारी
कोरोना से बिगड़े हालात सामान्य होने के साथ ही अब सरकार ने नया फैसला लिया है. केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस योजना को लेकर अहम जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक व्यय विभाग ने मंत्रालय से कहा है कि या तो सितंबर में इस योजना को बंद कर दें या सरकार की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए कर में बड़ी कटौती करने का फैसला करें.
वर्ष 2023 में कितना घटा है खाद्य सब्सिडी बिल
गौरतलब है कि अपने बजट 2022 के भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023 के लिए खाद्य सब्सिडी बिल को पिछले साल के 2.86 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 2.07 लाख करोड़ रुपये कर दिया. सितंबर तक भारत का सब्सिडी बिल बजट से बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने के आसार हैं. ईटी ने के मुताबिक अगर यह 6 महीने और चलता है, तो बिल बढ़कर 3.7 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है.
सरकार ने कई कदमों पर उठाएं कदम
जानकारी के अनुसार देश में महंगाई को कम करने के लिए सरकार के कई कदमों से सरकार की राजकोषीय नीति पर दबाव बढ़ गया है. इसमें पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती, उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि, खाद्य तेल पर सीमा शुल्क कम करना और रसोई गैस पर सब्सिडी जैसी चीजें शामिल हैं.
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