अगर ऑनलाइन हो रही परेशानी? तो अब ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं मईयां सम्मान योजना का आवेदन

Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: झारखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. वहीं मईयां सम्मान योजना' की मानक संचालन प्रक्रिया को बदलाव को एसओपी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है.

Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: झारखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री 'मईयां सम्मान योजना' की मानक संचालन प्रक्रिया को बदलाव को एसओपी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है. मईयां सम्मान योजना को अब आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते है.  इस आवेदन को आप पंचायत और आंगनबाड़ी में भी जमा कर सकते है और इसकी  रिसीविंग भी दी जाएगा और आपको बता दें कि इस आवेदन की ऑनलाइन  एंट्री कराई जाएगी. वहीं, कैबिनेट ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में 2024-25 में संशोधन को मंजूरी दे दी है.

कुल 37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी 
ऋण माफी की सीमा अब बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक कर दी गई है. झारखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक के बाद सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाये गये हुआ एयर एंबुलेंस की मौजूदा में करीब 50 फीसदी की कमी की गई है और उन्होंने यह भी कहा कि रांची से दिल्ली जाने का किराया 5 लाख रुपये से घटाकर 3.10 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, रांची से मुंबई जाने का किराया 7 लाख रुपये से घटाकर 4 लाख रुपये और रांची से चेन्नई जाने का किराया 8 लाख रुपये से घटाकर 3.30 लाख रुपये कर दिया गया है.

यात्रा किराया में कमी
रांची से कोलकाता जाने में जो किराया भी 3 लाख रुपये लगता था उसे घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा रांची-वाराणसी का किराया 3.3 लाख रुपये से घटाकर 1.10 लाख रुपये, रांची-लखनऊ का किराया 5 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये और तिरुपति का किराया 8 लाख रुपये से घटाकर 3.30 लाख रुपये कर दिया गया है. कैबिनेट ने 2024-2025 तक फसल उत्पादन और भी ज्यादा मात्रा में उत्पादन बनाए रखने के लिए फसल सुरक्षा योजना के लिए भी 30 करोड़ रुपये मंजूरी दी गयी है. सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत 619 कर्मचारियों को झारखंड में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है. 

इसके तहत 1 जुलाई 2004 से 24 अगस्त 2011 तक काम करने या रिटायर हुए कर्मचारियों का सुधार किया जाएगा. इस योजना पर करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होने की बात की गई है. कैबिनेट के बाल आरक्षी पद पर मंत्रि-परिषद ने अन्य विभागों में बाल आरक्षक से सामान्य आरक्षक पद पर घोषणा के समय शारीरिक या मेडिकल योग्यता नहीं रखने वाले बाल आरक्षकों को चतुर्थ श्रेणी में रखने की मंजूरी दी है.