टीईटी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज मामले में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर दोषी, जल्द हो सकता है बड़ा एक्शन
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टीईटी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज मामले में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर दोषी, जल्द हो सकता है बड़ा एक्शन

ADM Law and Order: बीते दिनों पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित डाकबंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज करने मामले में एडीएम विधि व्यवस्था के के सिंह पर आरोप साबित हो गया है. इसकी पुष्टि पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने की है.

टीईटी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज मामले में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर दोषी, जल्द हो सकता है बड़ा एक्शन

पटना:ADM Law and Order: बीते दिनों पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित डाकबंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज करने मामले में एडीएम विधि व्यवस्था के के सिंह पर आरोप साबित हो गया है. इसकी पुष्टि पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने की है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान लाठी से पिटाई और तिरंगे का अपमान की पुष्टि हो गई है और अब एडीएम के के सिंह से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगी गई है. जिसके बाद ही आगे की करवाई की जाएगी

क्या है पूरा मामला
बता दें कि पूरा मामला पिछले महीने की 22 अगस्त की है. जहां Stet और Btet के छात्र अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. जिसके कारण घंटो तक सड़क जाम हो जाने के कारण यातायात परिचालन अस्त व्यस्त हो गया. इस प्रदर्शन को देखते हुए डाकबंगला चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. इसी दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के के सिंह ने दरभंगा के रहने वाले छात्र की बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी से पिटाई की और एक पदाधिकारी होने के नाते यह भी भूल गए की प्रदर्शनकारी हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए है.

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एडीएम केके सिंह से स्पष्टीकरण की मांग
एडीएम लगातार छात्र की पिटाई करते रहे. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पटना सिटी एसपी मध्य और डीडीसी को मामले की जांच के आदेश दे दिए गए. वहीं घटना के तीन दिन बीतने के बाद एडीएम ने डीएम से पांच दिन का समय की मांगा. पांच दिन बाद बंद लिफाफे में जिलाधिकारी के पास जांच की रिपोर्ट आ गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर ने छात्र की बर्बरतापूर्ण तरीके लाठी से पिटाई और तिरंगा का अपमान मामले में एडीएम को दोषी पाए गए और इसपर एडीएम केके सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई है. जहां एडीएम पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है. अब ऐसे में जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्टीकरण की मांग करना ये कही न कहीं प्रशासन के रवैए पर सवाल खड़े कर रहा है.   

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