अगस्त छोड़िए, अभी जुलाई की भी नहीं मिली है शिक्षकों को सैलरी? आ गया बड़ा अपडेट
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अगस्त छोड़िए, अभी जुलाई की भी नहीं मिली है शिक्षकों को सैलरी? आ गया बड़ा अपडेट

Bihar Government News: नीतीश सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के अनुदान पर रोक लगा दी है. इसकी वजह है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी वक्त पर नहीं दिया है. इस वजह से सरकार जुलाई महीने की सैलरी नहीं देगी.

बिहार की खबरें (File Photo)

Bihar Teacher Salary: बिहार में अभी शिक्षकों को जुलाई महीने की सैलरी नहीं मिली है. अब अगस्त का महीना चल रहा है, लेकिन सैलरी का कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा था. इस बीच बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई. यह जानकारी कुछ शिक्षकों के लिए टेंशन देने वाली है. दरअसल, बिहार सरकार ने प्रदेश से सभी विश्वविद्यालयों को साल 2024, जुलाई महीने का अनुदान देने से इनकार कर दिया.

बिहार शिक्षा विभाग ने यह फैसल इसलिए किया कि विश्वविद्यालयों ने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी वक्त पर नहीं दिया है. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब शिक्षकों और कर्मचारियों को जुलाई महीने की सैलरी अभी नहीं मिलने वाली है. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है. दरअसल, बिहार शिक्षा विभाग ने 20 जून, 2024 तक सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा था कि वह अपने यहां काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों का डाटा 'पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल' पर अपलोड कर दें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

'पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल' पर अपलोड करना था डाटा
बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शिक्षकों-कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और गेस्ट शिक्षकों की जानकारी बिहार सरकार को देनी थी. सभी का डाटा  'पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल' पर अपलोड करना था. इसके लिए शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने कुलपतियों को पत्र भी लिखा था. पत्र में कहा गया था कि सभी की जानकारी जल्दी अपलोड कर दी जाए, जिससे जुलाई की सैलरी दिया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने 19 अगस्त, 2024 दिन सोमवार को सभी कुलपतियों को पत्र लिखकर 20 जून की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि डाटा अपलोड किए जाने के काम की लगातार समीक्षा हो रही है. वहीं, शिक्षा विभाग ने 19 अगस्त, 2024 दिन सोमवार को मगध विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई जानकारी की समीक्षा किया. विभाग ने समीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने केवल 61 फीसदी डाटा अपलोड किया है. इस वजह से इनके यहां भी अनुदान रोक दी गई है.

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