नीतीश कैबिनेट ने 9 एजेंडों पर लगाई मुहर, वाहनों के मनपसंद नंबर के संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी

सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. इसके अलावा बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है.

नीतीश कैबिनेट ने 9 एजेंडों पर लगाई मुहर, वाहनों के मनपसंद नंबर के संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी
नीतीश कैबिनेट ने 9 एजेंडों पर लगाई मुहर (फाइल फोटो)

Patna: मुख्य्मंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. इसके अलावा बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े. 

बैठक में इन 9 एजेंडों पर लगी मुहर- 

1. सूबे के महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमी योजना की स्वीकृति दे गई है. इसके अलावा इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 दो सौ करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है. 

2. राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए भी सरकार ने दो सौ करोड़ रुपए स्वीकृति दे दी है. 

3. गाड़ियों की मनपंसद नंबर लेने के लिए बिहार मोटरगाड़ी (यथासंशोधित) नियमावली, 1992 के नियम-64 के उपनियम 4 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग दी गई है. 

4. इसके अलावा अधिक नंबर बेचने पर राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि देगी. 

5. बिहार आकस्मिकता निधि को 30 मार्च 2022 तक बढ़ाकर अस्थायी रूप से इसे 8732.10 करोड़ कर दिया गया है. 

6. मुख्यमंत्री SC/ST और OBC उद्यमी योजना में संसोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. 

7. नालंदा के राजगीर में नेचर सफारी ओपी का सृजन एवं उसके संचालन के लिए 96 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. 

8. सीतामढ़ी के वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. 

9. वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने 30702.10 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित 36,273.43 करोड़ रूपए की सकल ऋण उगाही और 27179.00 करोड़ रुपए के नेट ऋण उगाही की स्वीकृति को मंजूरी दी है. 

ये भी पढ़ें: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच Tejashwi Yadav ने केंद्र पर साधा निशाना, पूछा- एक साल में क्या काम किया

 

इसके अलावा कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग बिहार कार्यालय परिचारी परिवारी विशिष्ट (भर्ती एवं सेवा शर्ती) नियमावली 2010 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाचीन सभी जिलों मे अवस्थित सरकारी अतिथि गृह परिसदनों के सुगम संचालन हेतु परिचारी रसोईया के 151 पदों के सृजन की स्वीकृत