जमीनी विवाद को लेकर दंबंगों ने दलित परिवार से की मारपीट, पीड़ित परिवार से मिलीं अंजू बाला
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जमीनी विवाद को लेकर दंबंगों ने दलित परिवार से की मारपीट, पीड़ित परिवार से मिलीं अंजू बाला

जमीनी विवाद को लेकर दलित समुदाय के श्यामलाल के पूरे परिवार के साथ दबंगों के द्वारा मारपीट किया गया था. जिस घटना को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग संज्ञान लेकर किशनगंज पहुंचे जिसमें संबंधित जवाबदेही पदाधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया.

जमीनी विवाद को लेकर दंबंगों ने दलित परिवार से की मारपीट, पीड़ित परिवार से मिलीं अंजू बाला

किशनगंजः  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला शुक्रवार को किशनगंज पहुचीं. यहां उन्होंने जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के तेघरिया पंचायत निवासी पीड़ित श्यामलाल के घर पहुंचकर, पीड़ित परिवार से मिलकर मामले की जानकारी ली. साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाने का आश्वासन दिया.

दबंगों ने की थी मारपीट
जानकारी के मुताबिक, जमीनी विवाद को लेकर दलित समुदाय के श्यामलाल के पूरे परिवार के साथ दबंगों के द्वारा मारपीट किया गया था. जिस घटना को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग संज्ञान लेकर किशनगंज पहुंचे जिसमें संबंधित जवाबदेही पदाधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया. यहां उन्होंने दलित परिवार को मिल रही सभी योजनाओं की जानकारी ली. यहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर चिंता जताई. सामने आया है कि परिवार को किसी भी तरह के राशन के अलावा कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है. 

अधिकारियों को दिए निर्देश
तत्काल प्रशासनिक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अनुसूचित जाति के सभी योजनाओं की जानकारी संबंधित परिवार को दें एवं उनको लाभ पहुंचाएं. उसके उपरांत उन्होंने जिले अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक कर सरकार द्वारा के अनुसूचित जाति-जनजातियों के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर समीक्षात्मक बैठक की. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य,एससी एसटी समुदाय के बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा और पीड़ितों के इंसाफ मामले में असंतुष्ट दिखी, साथ ही पुलिस पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारी को कई अहम निर्देश दिए.

उन्होंने बिहार के स्कूलों के सभी सरकारी शिक्षकों को एससी एसटी एक्ट को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने की मांग बिहार सरकार से की है,साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षक के द्वारा छात्रों को पिटाई करने का मामला उजागर होता है उस पर लगाम लग सकें, उसके लिए शिक्षकों को समय समय पर गाइड लाइन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाय.

 

 

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