सीएम सोरेन के आवास पर विधायक दल की बैठक, आलमगीर आलम ने कहा- मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय जाना चाहिए

रांची: Jharkhand Politics: रांची में 17 नवंबर को ईडी कार्यालय में सीएम सोरेने से होने वाले पूछताछ से पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस बैठ से पहले संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जी मीडिया से खास बातचीत की है.

सवाल- 17 नवंबर झारखंड सरकार के लिए अग्निपरीक्षा साबित होने जा रहा है, उससे पहले ये बैठत कितना महत्वपूर्ण है?

जवाब- हम लोग यह सब नहीं मानते हैं सार्वजनिक जीवन में यह सब होता रहता है, जहां तक विधायक दल की बैठक की बात है, तो 2019 में जनता ने महागठबंधन को चुनकर लाया था, जिसका काम है सुचारू रूप से सरकार चलाना और सरकार में कुछ समस्या है तो एकजुट होकर उसका समाधान करना. अग्नि परीक्षा हो या घर में कुछ ऐसा होता है तो सारे लोग इकट्ठा होकर इस परेशानी से निजात दिलाया जाता है, उसी का एक कड़ी है महागठबंधन के तमाम लोग एकजुट होकर इसका निष्पादन निकालेंगे. 

सवाल- कल मुख्यमंत्री से पूछताछ होने वाली है, सरकार की सेहत पर इसका क्या असर नहीं पड़ेगा?

जवाब- निश्चित रूप से कानून अपना काम कर रही है. सरकार अपनी जगह है और सरकार अच्छा काम कर रही है. यह तोड़फोड़ की राजनीति जब से हमारी सरकार बनी है तब से लगातार हो रही है. कांग्रेस के दो विधायक बिक गए, पांच विधायक बिक इस तरह की बातें सामने आती थी, बावजूद गठबंधन इसे सुचारू रूप से निष्पादन करते हुए सरकार चलाया. इस तरह के हथकंडे से सरकार को कोई खतरा नहीं है.

सवाल- कांग्रेस क्या चाहती है मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय में जाना चाहिए या नहीं? 

जवाब- आपने देखा था कि ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया था और वह कानून का सम्मान करते हैं. कांग्रेस पार्टी न्यायालय और कानून का सम्मान करती है, 17 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना चाहिए. मुख्यमंत्री भी कानून का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना चाहिए .

सवाल-- बीजेपी का कहना है कि एजेंसियों ये कार्रवाई भ्रष्टाचार को लेकर है, इसमें उनका उनकी साजिश नहीं.

जवाब-- एजेंसी है उनका काम है लोगों को न्याय दिलाना और जहां गड़बड़ी होता है उन लोगों को पकड़ना उनका काम है. भारतीय जनता पार्टी जो जवाब उठा रहे हैं सरकार पर यह गोपनीय शाखा है आज जो हम उसका नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं. जो हम 16 को नोटिफिकेशन करने जाते हैं वह 15 तारीख को ही 1 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, और भाजपा के नेताओं के ट्वीट में चलने लगता है. जब किसी न्यायालय में कोई जजमेंट सुरक्षित रहता है और वह जजमेंट क्या आएगा या नहीं आएगा 10 दिन बाद पब्लिश करता है. न्यायालय के जजमेंट के पहले ही उनके नेताओं के फेसबुक और ट्विटर में फैसला आ जाता है. ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कार्रवाई से पहले भाजपा के नेताओं के व्हाट्सएप और ट्विटर पर सब जानकारी मिल जाती है. 

सवाल- भाजपा का आरोप है मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय पेश होने वाले दिन कार्यकर्ताओं को उसका कर भय फैलाने का काम किया जा रहा है.

जवाब- इस तरह की बातें मेरे जानकारी नहीं है और कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ हम अपने विधायकों को ही यहां रहने की बात कही गई है कोई संगठन या कोई कार्यकर्ता को यहां नहीं बुलाया गया है.

सवाल- इस तरह की कार्रवाई से कहीं ना कहीं सत्ताधारी के विधायकों पर दबाव बनाने का कोशिश की जा रही है .

जवाब- महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से लगातार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है और यह आम जनता भी जान रही है. इस तरह का प्रयास लगातार चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनी है उस सरकार में विधायकों की खरीद-फरोख्त का प्रयास किया जाता है. 

सवाल- ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है, इस तरह की बातें फैल रही है.

जवाब- कल क्या होगा यह हम नहीं बता सकते हैं मगर मेरा मानना है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कार्यालय जाना चाहिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे मुख्यमंत्री उनका बखूबी जवाब देंगे. 

सवाल- मुख्यमंत्री के दूसरे चेहरों पर भी कोई विचार हो रहा है .

जवाब- नहीं अभी कोई चेहरों पर विचार नहीं हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे. मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई कार्रवाई होने जा रही है .

इनपुट- मनीष मेहता