CM Hemant Soren: नई सोलर एनर्जी पॉलिसी के लॉन्च होने से झारखंड में पांच साल में लगभग चार हजार मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठान का लक्ष्य रखा गया है. सीएम हेमंत सोरेन ने इस मौके पर गिरिडीह विधायक से संवाद कायम किया और कहा, गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है.
Trending Photos
रांची: CM Hemant Soren: सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड की नई सोलर एनर्जी पॉलिसी का लोकार्पण किया. इसके साथ ही उन्होंने गिरिडीह सोलर सिटी का उद्घाटन भी किया. इस मौके पर ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने कहा, नई सोलर एनर्जी पॉलिसी के साथ आपके बीच आए हैं. साथ ही कहा कि सरकार फ्लेक्सेबल पॉलिसी लाई है, समय समय पर जो भी सुझाव आयेगा राज्य सरकार अमल कर अपनी नीति में शामिल करने का प्रयास करेगी. यह नई ऊर्जा नीति राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी.
पांच साल के लिए रखा गया इतना लक्ष्य
नई सोलर एनर्जी पॉलिसी के लॉन्च होने से झारखंड में पांच साल में लगभग चार हजार मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठान का लक्ष्य रखा गया है. सीएम हेमंत सोरेन ने इस मौके पर गिरिडीह विधायक से संवाद कायम किया और कहा, गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है. साथ ही कहा नई सोलर पॉलिसी का लोकार्पण किया गया है. विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा, गिरिडीह इस योजना को पूरी तरह से धरातल पर उतारेगा.
सीएम सोरेन ने किया संबोधित
नई सोलर पॉलिसी 2022 के लोकार्पण के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, वैसे तो ऊर्जा के क्षेत्र में लंबे समय से अलग अलग तरीके से कैसे इसका उत्पादन हो विभिन्न शोध संस्थाओं ने कई काम किए हैं. झारखंड में खास कर कोयला से उत्पादित ऊर्जा का एक बहुत भाग है, जहां ऊर्जा पैदा की जा रही है. आज ऊर्जा एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता है. ऊर्जा की खपत और उसके उत्पादन को लेकर कई चर्चाएं होती रही है.
किसानों को भी लाभ पहुंचाने की कोशिश
सीएम ने कहा कि सौर ऊर्जा से किसानों को भी लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है. इस सौर ऊर्जा से हम हर वो काम कर सके जिसमें कोयले की आवश्यकता होती है. आज हमें 5 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है वो सोलर एनर्जी से ढाई से तीन रुपए यूनिट बिजली मिला जायेगी. इस राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां मात्र 30 से 40 मेगावाट बिजली की खपत होती है. इस सोलर एनर्जी से पूरा किया जा सकता है. सरकार उन सभी लोगों का स्वागत करेगी जो इस नीति से साथ यहां उद्योग लगाने का प्रयास करेंगे.